नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सचिव टेकनारायण पाण्डे,,एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बिज्ञापन
जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला दुई तहका अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको हो । यो प्रकरणमा थुनामा रहेका १० जनाले गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाईपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।सर्वाेच्चले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र बिचौलिया गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ र चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको हो। यस अघि उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्काल पक्राउ परेका १८ मध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले ९ जनाको हकमा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।
बिज्ञापन
थुनामै रहनेहरुमा तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् ।
