केपी ओली,शेरबहादुर देउवा,प्रचण्ड सरकार रहँदासम्म राज गर्दै आएका एक जना निलम्बित ब्रोकर कार्यकारी निर्देशक’लाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अमेरिकाको पीआर लिएर पनि सरकारी सेवा सुविधा लिएको आरोपमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएर नेपालमा सरकारी सेवामा नियुक्त भएको अभियोगमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विकलले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिई झूठा विवरण पेश गरी झुक्याएर सरकारी(सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको अख्तियारको दाबी छ ।
बिज्ञापन
संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) को व्यवस्था विपरीत उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति लिएको र उक्त कार्य दण्डनीय रहेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारको अभियोग पत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यसअघि गत माघ १० गते विकलसहित नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यसभन्दा पहिला पनि पावर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्याङ्कको खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा २ अर्ब ६९ करोडको मुद्दा हालेको थियो । सेक्युरिटी प्रेस, प्रिन्टिङ, इम्बोइस्ड हुँदै अन्तः शुल्कको स्टिकर छपाइमा समेत अनियमिततामा उनीहरुकै संग्लनता रहेको भेटिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको सूचना प्रविधि पौडेलहरूको कब्जामा पुगेको थियो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रदीप पौडेल, सेक्युरिटी प्रेसमा विकल र टेलिकममा सुनिल पौडेल थिए । जसमध्ये सुनिल र विकल अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् । अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्ने काम राजश्व अनुसन्धान विभागको हो तर विभागसँग कुनै सम्झौता नै नगरी बजारमूल्यभन्दा झण्डै ५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइको प्रक्रिया विकलले अघि बढाएका थिए ।
बिज्ञापन
विकल लोकमान कार्की पावरमा हुँदा अख्तियारमै छिरेर प्रविधिको नाममा कुस्त कमाएका कर्मचारी हुन् । सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड फण्डामा मुछिएर केही समय अमेरिकातिर लापत्ता भएका उनले सो प्रकरण मत्थर भएपछि स्वदेश फर्किएर इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको फण्डा चलाए । इम्बोइस्ड जसरी पनि लागू गराउनका लागि सक्रिय भएर लागेका भनिन्छन् ।
उनी तत्कालीन विज्ञानमन्त्री इन्द्र ढुंगेलमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारतर्फ छिरेका कर्मचारी हुन् । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको उदयसँगै त्यहाँको आइटी सल्लाहकार बने । लोकमानका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ पाण्डेलाई इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिलाउने काममा समेत उनैको अग्रसरता थियो भनिन्छ । त्यही मौका छोपेर टंगालमा ९० करोडभन्दा बढी मूल्य हालेर जडान गरिएको सोलार सिष्टमले काम गर्न छाडेको वर्षौँ भएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताउँछन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले यिनैलाई निर्देशिकै परिवर्तन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा एक कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको थियो गत जेठ १६ मा । उनैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने खेलो फड्को प्रारम्भ गरेका हुन् । अनिवार्य नभएकाले सेवाग्राहीले चासो नदेखाएपछि पौडेलकै इन्ट्रेस्टमा पासपोर्ट बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाएका थिए ।
