ऐन विपरित लोकसेवाले विज्ञापन खुलाएको भन्दै अधिकृतहरु विरोधमा

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत साता खोलेको विज्ञापनप्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । लोकसेवा आयोगले नवौं तहको लागि विज्ञापन खोलेको थियो गत चैत २६ मा । उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती ऐन विपरीत भएको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृतहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृतस्तर नवौँ तहका पदहरूमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आयोगले नवौं तहको कुल १६ पदमा २२ जना कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खोलेको थियो । लोकसेवाले खोलेको उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवातर्फ नवौं तहका विभिन्न सेवा, समूह र उप–समूहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि थियो ।

बिज्ञापन

आठौँ तहका लेखा अधिकृतहरूले सो विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन् । चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई उक्त विज्ञान रद्द गर्न पत्र पठाउँदै दर्जनभन्दा बढी अधिकृतहरूले लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् ।
लोकसेवाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) नै नगरी विज्ञापन खोलेको भन्दै आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन ।

कोशीका लेखा अधिकृतहरूले आयोगको विभेदपूर्ण विज्ञापन रद्ध गर्न भन्दै गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठाएका थिए । लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुअघि ओएनएम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी विज्ञापन खुलाउनु ऐन विपरीत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप–समूहको एक तहमुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौं र दशौं तहको पदमा न्युनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वैरोको क्रान्तिकारी सुधार : श्रमिकको सेवा घरदैलोमै, दुई मिनेटमै श्रमस्वीकृति

भ्रष्टाचार भगाउने बौद्धिक बल

मन्त्री र सचिवहरुको विदेश भ्रमण निरन्तर

बढुवाका यी पाँच विज्ञापनमा ‘शून्य’ आवेदन

के संघीय निजामती सेवा ऐन प्रगतिशील छ ?

संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता

कुलिङ पिरियडमा छलछाम : प्रधानमन्त्री फर्केपछि मात्रै छानबिन

मध्यरातमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर,दुई न्यायाधीशको फरक मत

बिशेष