राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्ति विवादमा अदालतमा प्रवेश गरेको छ । ३३ महिनादेखि मानव अधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिका लागि मुरारिप्रसाद खरेलको नाम सिफारिस गरेको छ । खरेलको नाम यस अगाडि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिजेक्ट गरेको थियो । फेरि उनै खरेलको नाम सिफारिस गरेको छ ।

बिज्ञापन

सामन्यता अयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकृत गरेर पारदर्शी ढंगले सिफारिस गरेर पठाउन पत्रै काटेको थियो । सामान्यतया कायममुकायम पद बढीमा ६ महिनाका लागि दिइन्छ, तर उनी तीन बर्ष पुग्न लाग्यो कामूका रुपमा काम गरिरहेको ।
खरेललाई सचिव बनाउने बिषयमा आयोगका पदाधिकारीहरु विभक्त भएका छन्। आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी खरेललाई सचिव बनाउने पक्षमा छन् भने मिहिर ठाकुर र लिली थापा त्यसको विपक्षमा । सचिव हुने लाइनमा मुरारीप्रसाद खरेल, यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा टीकाराम पोखरेल गरी तीन जना उम्मेदवार रहेकोमा आयोगले खरेललाई सिफारिश गरेको थियो ।