राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको सेतु नीति हो। नीति राजनीतिको घोषणा हो। यो घोषणा शासनमा देखिन्छ। देखिनुपर्छ। तब मात्र नीतिमा राजनीतिको पकड हुन्छ। नीति कसरी बन्छ भन्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तन्त्र र संयन्त्र छन्। नीतिभित्रको दृढता र योग्यता राजनीतिमा भएन भने नीतिभित्र स्वार्थ प्रवेश गर्छ। यहीबाट दलाल तन्त्र जन्मन्छ ।नीतिभित्रको स्वार्थ सबै दलालतन्त्र होइन। तर जब राजनीति र कर्मचारीतन्त्र कमजोर बन्छ त्यसपछि नीतिको पकड यी दुवैसँग रहँदैन। र तेस्रो पक्ष शासनमा प्रभावी बन्छ। अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ। ठूलाठूला निर्णय हुन्छन्। निर्णयको नतिजा राजनीति र कर्मचारी तन्त्रले अनुमान गर्न समेत सक्दैनन र पछि मैले यो गरेकै होइन वा मलाई यो थाहा नै थिएन भन्ने भास्य तयार हुन्छ। यो भाष्यबाट निर्णयकर्ता नीतिगत रूपमा उम्कन सक्दैन। अहिलेको टेरामेक्स, वाइडबडी लगायतका ठूला ठूला निर्णयमा राजनीति र कर्मचारी मात्र जिम्मेवार छैनन् ।तेस्रो पक्ष उन्मुक्त छ।
बिज्ञापन
अहिले मन्त्रालयहरूमा निर्णय प्रक्रिया नै अनिर्णित छ। किनकि निर्णयको उत्तरदायित्व कसले लिने अन्योलता छ। यसको अर्थ राजनीतिभित्र नीतिको पकड छैन भन्ने बुझिन्छ। घर जग्गा नीति राजस्व छुट, ठूला ठेक्कापट्टा ,नियुक्ति कहाँ र कसको इच्छामा हुन्छ निर्णयकर्ता अन्योलमा छ। तर निर्णय गर्नुपर्छ। यसमा राजनीतिको स्पष्ट धारणा र अडान नहुँदा क्रमश यस्ता मुद्दामा तेस्रो पक्षको स्वार्थ प्रष्ट देखिन्छ । देखिएको छ ।यो तेस्रो पक्ष को हो ? अनुभूति हुन्छ तर ठम्याउन मुस्किल पर्छ। निर्णयकर्तालाई नीति र निर्णयको नतिजा जनतासम्म पुग्छ भन्नेमा विश्वास छैन। जनताको सहभागितामा नीति बन्दैनन्..। नीति निश्चित समूहको स्वार्थमा बन्छन्। त्यो समूहले सामूहिक स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैन र बेलाबेलामा निर्णयहरु अख्तियारको ढोकासम्म पुग्छन्। अहिलेका भ्रष्टाचार मुद्दामा निवर्तमान र वर्तमान उच्च पदस्थहरू यही तेस्रो पक्षको चङ्गुलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ। यसमा पदाधिकारीहरूको खराब नियत छैन भन्न सकिँदैन। तर खराब निर्णयमा नाइ भन्न नसक्दा यो कर्म भोग्नुपर्छ। यो निम्त्याएको कर्म हो। प्रायाेजित काम गर्नु त दलाल तन्त्रको विशेषता नै हो।
बिज्ञापन
नेपालमा मात्र होइन विश्व राजनीतिमा दलालतन्त्र राजनीति र कर्मचारीतन्त्र भन्दा माथि छ। औद्योगिक क्रान्तिको झन्डै ४०० वर्ष अगाडि सम्म मर्कन्टाइल नीतिबाट व्यापार भयो। त्यतिखेर राजनीति र शासनभन्दा व्यापारीमाथि थिय। व्यापारी र उद्योगपतिले राजा र नेतालाई प्रभाव पार्थे । यो प्रभावलाइ सत्रौँ शताब्दी पछिको पुँजीवादले झन उत्कर्षमा पुर्यायो। अहिले जुनसुकै देशका सरकार र नेतृत्व डिलरसिपबाट चल्ने गर्छन्। यहाँ मानवीयता ,सत्य र जनमुखी नीतिहरू ओझेलमा छन् । जति देखिन्छन् त्यो लोकतन्त्र र सुशासनको रुपमा जनतामा प्रकट हुन्छन्। तर यथार्थमा यसैभित्र विश्वमा आतंकवाद जन्मिँदैछ। अहिले विश्व राजनीतिमै लोकतान्त्रिक तानाशाह हरूको जन्म हुँदैछ। यिनीहरूले यही दलाल तन्त्रको आडमा शासन गरेको सर्वसाधारणले पत्तै पाउँदैनन्। । किनकि उनीहरुसँग प्रविधि ,पुजी र विचार छ। राजनीति र कर्मचारीतन्त्र पद प्रतिष्ठा र पैसामा अल्झिएको छ। जसको पूर्ण सहयोग मध्यस्त वर्ग, निजी क्षेत्र वा दलाल तन्त्रमा छ। यसको प्रभाव नेपालमा नहुने कुरै भएन। अहिले त काे कसको पक्षधर र गुप्तचर हो भन्ने कुरा परिवारभित्रै थाहा हुँदैन। राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको त परको कुरा हो।
बिज्ञापन
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण यही हो। सिंहदरबारदेखि मालपोत कार्यालयको प्राङ्गणसम्म जनताको हातमा निर्णय प्रक्रिया छैन। कानुनको शासनले काम गरेको छैन। किनकि कानुनभित्र दलाल हरूको स्वार्थ पूरा हुँदैन। त्यसैले खोजीखोजी कानुनको उल्लङ्घन भएका उदाहरण थुप्रै छन्। उच्च कर्मचारी नेतृत्व दबाबमा काम गर्न रुचाउँदैन। तर प्रभावबाट उन्मुक्त छैन। यो वर्गको वृत्ति विकास ,अवसर ,प्रतिष्ठा वा पैसाकाे स्वार्थ कसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मध्यस्थकर्तालाई थाहा छ। अहिले राजनीति ,कर्मचारीतन्त्र र डिलरसिप बराबरी शक्तिमा छन्। यथार्थमा डिलरसिप राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमाथि हावी छ। यो प्रभावबाट मुक्त नहुन्जेल भ्रष्टाचार घट्दैन। अझ ठूलोठूला काण्डहरु दोहोरिन्छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सरकारी सम्पत्ति सबैमा यिनैको पकड छ। यिनैको आशयमा नीति बन्छन्। निर्णय बन्छन् । यस्ता निर्णय प्रक्रियामा हुन्न नभनुन्जेल निर्णयमा मध्यस्तकर्ता शक्तिशाली बनिरहन्छन। यसको कारण अरु कोही होइन। स्वयं निर्णयकर्ता हुन्।
दलाल तन्त्र मध्यस्थकर्ताको विकृत रूप हो। शासनमा यो वर्ग चाहिन्छ। तर यसले विशेषज्ञता, पुँजीको प्रवाह ,कानुनको शासनको निगरानीमा नतिजाको खोजी गर्नुपर्छ। अमेरिका र युरोपका देशहरूमा ठूला पुँजीपति वर्ग शासनमा बौद्धिक वर्गको रुपमा ठहरिन्छन्। उद्योग, व्यापार ,उत्पादन र वितरणमा सरकारलाई बौद्धिक र व्यापारिक सहयोग गर्छन्। त्यसैले त्यहाँ दलालतन्त्रको विकृति जनतासम्म देखिँदैन। तर शासनमा पहुँच बिना यिनीहरू बाँच्न सक्दैनन्। यो अस्वभाविक पनि होइन। नेपाल जस्तो देशमा ठूला निर्णय ,नीति ,उद्योग, व्यापार ,सरकारी सम्पत्ति र वितरण प्रणालीमा दलालतन्त्रको स्वार्थपूर्ण प्रभाव छ। यो प्रभावलाईबाट मुक्त हुन राजनीति र कर्मचारी तन्त्र स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ। आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विज्ञता र स्पष्टता हुनुपर्छ। अहिलेको डरलाग्दो मन्दि र शासनको क्षयीकरणबाट बच्न राजनीति ,कर्मचारी तन्त्र र तिनैको उत्पादनमूलक सहयोग हुन जरुरी छ। नत्र जनता सधैंभरि दर्शकको रुपमा मात्र रहन्छन। शासनमा निर्णायक हुन सक्दैनन्।
(लेखक कुमार दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)
