प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयकलाई संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको छ । चैत १ गते सभामा पेस भएको विधेयक बुधबारको बैठकले संशोधनका लागि स्वीकृत गरेको हो ।संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउने समय सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकबाट उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थामाथि संशोधन राख्ने समय सुरु भएको हो । संशोधन पेस गर्न ७२ घण्टाको दिइएको छ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा आफ्ना संशोधन पेस गर्नसक्ने छन् ।
बिज्ञापन
यसैबीच,विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदहरु निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन रहने विषयको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले एकै स्वरमा निजामती कर्मचारीमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सकिने तर, राजनीतिक दल निकटका ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा मत राखेका छन् ।
हिजो भएको छलफलमा भाग लिएका नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त,नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी,जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जुकुमारी झा,जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान ,रास्वपाकी सांसद डा चन्दा कार्की लगायतका सांसदहरुले निजामती कर्मचारीमा दलपिच्छे ट्रेड युनियन नचाहिने धारणा राखेका हुन ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले अति राजनीतिकरणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त र विकृत रहेको बताए । उनले दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन हटाउन एउटा दलले मात्रै आँट गरेर नपुग्ने बताए ।
बिज्ञापन
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने सन्दर्भमा भने छलफल गर्न सकिने तर दलै पिच्छेको कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न नहुने धारणा राखे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आफू संघीय मामिलामन्त्री रहेका बेला एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने पर्यास गरेको बताए । तर, मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिबाट हेरफेर भएको उनको भनाइ छ ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले खानले पनि कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिमा आउन चाहे चुनाव लडेर आउन सुझाए । ‘यदि कर्मचारी नै राजनीति गर्नुपर्ने हो भने खुलेर कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर निर्वाचित भएर आउनुपर्छ ।’
बिज्ञापन
