संवैद्यानिक परिषद्को बैठकले बहालवाला सचिवलाई प्रमुख महालेखा परीक्षक नियुक्त गरेसँगै केही सचिवहरुको सरुवामा हेरफेर भएको छ । यस अघि तथ्यांक विभागबाट उद्योगमा सरुवा गर्न लागिएको सचिवलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गरिएसँगै केही सचिवहरुको सरुवा सूचीमा हेरफेर भएको बताइएको छ ।
हिजैमात्र बसेको संवैद्यानिक परिषद्को बैठकले ६ महिना पछि अवकाशमा जान लागेका सचिव तोयम रायलाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको छ । ७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएर घर गएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्व लिन सचिव तोयम रायका अलवा कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल, बाबुराम गौतमले आवेदन दिएका थिए । यस्तै महालेखामै नायब महालेखापरीक्षक पदमा कार्यरत सहसचिव बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी,विवादित चार्डर्ट एकाउन्टेन्टहरु सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालहरुले दरखास्त दिएका थिए । यी सबैलाई पछि पार्दै सचिव राय ६ बर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षक नियुक्तका लागि सिफारिस भएसँगै उद्योगमा नयाँ सचिव भित्राउने तरखर चल्दैछ । तोयमलाई नै उद्योगमा ल्याउने तयारी भइरहेको बेला उनी महालेखापरीक्षक नियुक्त भएसँगै नयाँ उद्योग सचिवका रुपमा कृष्ण राउतलाई भित्र्याउन लागिएको छ ।
बिज्ञापन
तोयमलाई उद्योग मन्त्रालयमा लैजाने तयारीको थियो तर हिजो बिहान बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले रायलाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । सोही कारण सचिव कृष्ण राउतलाई उद्योग मन्त्रालय लगिएको छ । पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेका राउत अहिले राष्ट्रिय प्राकृ़तिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत छन् ।
बिज्ञापन
यता,अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्करको सरुवा आगामी बजेटसम्मलाई थमौती भएको छ । पुष्करलाई यही लटमा सरुवा गर्न चर्चा चलेको भए पनि उनको सरुवा जेठसम्मका लागि टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया शुरु भएकाले आगामी जेठ महिनासम्मका लागि उनको थमौती अर्थमै हुने भएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठनसँगै सरकारले गृह सचिव परिवर्तन गरेको छ । यस्तै कानुनका सचिव समेत परिवर्तन गरिसकेको छ । झण्डै आधा दर्जन सचिवहरु यता उता गरिन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् निकट स्रोतले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिएको छ ।
बिज्ञापन
