ग्लोबल आइएमई र आइएफसीबीच परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) बीच जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।उक्त समुहविच जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु वित्त तथा लैङ्गिक वित्त क्षेत्रमा आइएफसीले परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

बिज्ञापन

यस सम्झौता बमोजिम आइएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम तथा सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापन ढाँचालाई सुदृढ पार्न परामर्श दिनेछ । यसैगरी बैंकको जोखिम व्यवस्थापन नीतिलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा कायम जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास अनुरुप परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयहरुमा परामर्श पनि प्रदान गर्नेछ ।

बिज्ञापन

आइएफसीले जलवायु वित्त क्षमता निर्माणको लागि आधारभूत जलवायु साक्षरता तथा लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरुमा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथै, आइएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा पनि विशेष परामर्श दिनेछ । आइएफसीको यस सम्भौताअनुसारको परामर्शले नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक वित्त तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ ।

उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा आइएफसीको तर्फबाट दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सल्लाहकार तथा अपस्ट्रीम प्रबन्धक मेहदी चेरकाउईबीच हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष