डलरे अर्वपतिसँग बयान लिने जिम्मा सिआइबी प्रमुखको

नेपालका एक मात्र डलरे अर्वपति विनोद चौधरीलाई समाउने जिम्मेवारी सिआइबीका नयाँ हाकिमको काँधमा सुम्पिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका किरण बज्राचार्य लगायतका टोलीलाई नै सरुवा गरेर हालै सिआइबीको नयाँ हाकिमको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्,श्याम ज्ञवाली ।

बिज्ञापन

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको झण्डै ६१ केजी सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप)मार्फत भित्रिएको सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिन आयोगले दोषी करार गरेसँगै किरण अहिले हेर्डक्वार्टरमा हाजिर भएकी छिन् ।
निगरानीमा परेका छन् ।
उनै ज्ञवालीको काँधमा आइलागेको छ,बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका चौधरीसँग बयान लिने जिम्मेवारी ।

बिज्ञापन

सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो । हाल च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भइसकेको छ र त्यसको सम्पत्ति सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ ।
आज बिहान मात्र गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृह सचिव एकनारायण अर्याल र सीआईबीका नवनियुक्त प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीसहित बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लामिछानेले कृष्णबहादुर महरासहित प्रतिवेदनले औंल्याएका निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्का अलवा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । सोका लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बयान लिने भएको छ।

सोही निर्देशन बमोजिम सांसद विनोद चौधरीलाई बयान लिनका लागि सीआईबीलाई निर्देशन पाएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगपति एवम् सांसद विनोद चौधरीको बयान लिने जिम्मेवारी सिआइबीको प्रमुखको काँधमा आइलागेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२४ घण्टाभित्रै सवारी साधनको विवरण उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत,यस्ता छन् अरु सात निर्णय

नयाँ सरकार बनेको तेस्रो साता, तेस्रो वैदेशिक ऋृण स्वीकार

पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ अयोग गठन

नेपालको हुलाक सेवाको पुनर्संरचना: बालेन सरकारका लागि अवसर

लेखापाल,लेखा अधिकृतदेखि प्रदेशका सचिवसहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अब बर्षमा चार महिना बन्द हुनेछन् सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था

ट्रेड युनियन प्रतिवन्ध : लोकतन्त्र विरोधी कदम

बिशेष