पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति बाक्लिदै गएको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांक अनुसार झण्डै २६ प्रतिशत महिला सहभागीता छ अहिले निजामती सेवामा ।
उच्च तहमा अहिले आठ महिलाले प्रशासनिक नेतृत्व गर्दैछन । ७३ सचिवमध्ये ८ महिला सचिवको रुपमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्दैछन ।जसमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र राधिका अर्याल, प्रमिलादेवी बज्राचार्य,सरिता दवाडी,लीलादेवी गड्तौला, विन्दू बिष्टका साथैं सेवा लम्साल सचिवको रुपमा कार्यरत छिन् ।उमेर हद लागेर देवकुमारी गुरागाई अवकाशमा गएसँगै अब उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा ८ महिला छन् ।त्यसैगरी विभिन्न आठ वटा जिल्लाको कमााण्ड गर्दैछन्,महिलाहरु नै । गृह मन्त्रालयको अनुसार,अहिले ७७ जिल्लामध्ये आठ जिल्ला महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ,रामेछाप,काभ्रे,सोलुखुम्बु,भक्तपुर,दार्चुला,स्याङ्जा र पूर्व नवलपरासी जिल्ला रहेका छन् ।
बिज्ञापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा रुद्रादेवी शर्मा कार्यरत छन्। उनी २०८० भाद्र १८ गतेदेखि जिल्लाको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लामा हिरादेवी पौडेल रहेकी छिन्। उनले कार्तिक कार्तिक २५ गतेदेखि जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेको छिन्। उनी लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका हुन्।
बिज्ञापन
यस्तै सोलुखुम्बु जिल्लाको कमाण्ड देवी पाण्डे खत्रीले गर्दै छिन्। उनले कार्तिक २२ गतेदेखिबाट उक्त जिल्लाको कमाण्ड गरिरहेकी छिन्। उनी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी हुन्। रामेछाप जिल्लाको कमाण्ड अहिले अनिता निरौलाले गर्दै छिन्। उनले २०७९ चैत १६ गतेदेखि उक्त जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्। उनी संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा रोशनी कुमार श्रेष्ठ कार्यरत छिन्। उनी २०८० आश्विन ४ गतेदेखिबाट सो जिल्लाको कमाण्ड गरिरहेकी छिन्। उनी दैलेख नारायण नगरपालिका १ का हुन्।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको प्रजिअको कुर्सीमा सुनिता नेपाल कार्यरत छिन् उनले २०८० पुस १६ गतेदेखि उक्त जिल्लाको कमाण्ड गर्दै आइरहेकी छिन्। दार्चुला जिल्लाको कमाण्ड किरण जोशीले गरिरहेकी छिन्। उनले २०७९ चैत १६ गतेदेखि उक्त जिल्लाको कमाण्ड गर्दै आइरहेकी छिन्। उनी कैलाली गोदावरी नगरपालिका ६ का स्थायी बासिन्दा हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा कल्पना श्रेष्ठले कमाण्ड सम्हालिरहेका छिन्। उनले २०८० असार ११ बाट सो जिल्लाको नेतृत्व गरिरहेकी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
