केही समय यता गलत वा कमजोर निर्णय प्रक्रियाका वारेमा धेरै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । गलत निर्णयको कारणले केही कर्मचारीहरु कारवाहीको प्रक्रियामा परेका छन् । यस कारणले अव कर्मचारीहरु निर्णय गर्न डराउने टिप्पणी पेश गर्न डराउने प्रवृत्ति समेत बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी, कानून सम्मत र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने कसरी वनाउने भन्ने वारेमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान दिलाउने र निर्णय प्रक्रियाका अभ्यासहरु समेत गराउने कार्यको थालनी भएको छ । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बजेट निर्माण र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीका वारेमा केही सैध्दान्तिक पक्ष र धेरै समय व्यवहारिक तथा अभ्यासमा आधारित क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको कुरा प्रशासनविद डा. दामोदर रेग्मीले बताए ।

विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागि आयोजित कार्यक्रमहरुको पृष्ठपोषणको आधारमा उनले सो कुरा वताएका हुन् । निर्णय प्रक्रिया खासगरि टिप्पणी लेखन र मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने प्रस्तावका आफ्ना विशेष विधि, प्रक्रिया र विशेषता हुन्छन् यी विधि र प्रक्रियाको अभ्यास गराइएकोले सहभागीहरुले कार्यक्रम रुचाएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिदका निर्णयहरु माथि बढी प्रश्नहरु उठ्ने गरेको सन्दर्भमा पहिलो त सार्वजनिक खरिदका विधिहरुवारे सरल रुपमा जानकारी आवश्यक हुन्छ र यसलाई निर्णय प्रक्रियासंग आवध्द गराएर अभ्यास हुनु आवश्यक भएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिदमा खरिद आदेश दिदा अपनाउनु पर्ने विधि र निर्णय प्रक्रिया सूचना र मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन पश्चातका प्रक्रिया वस्तु वा सेवाको प्राप्ति र सो को गुणस्तरको सुनिश्चितता आदिका प्रक्रिया, भुक्तानीका प्रक्रिया र सो सम्बन्धमा गरिने निर्णय प्रक्रिया, ठेक्का तोड्नु पर्दाको अवस्था र कालो सूचीमा राख्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको वारेमा विस्तृत रुपमा अभ्यास गराइएको डा. रेग्मी बताउंछन । यस वारेमा कानूनमा रहेका प्राबधानहरुको टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा लेख्ने र सो अनुरुप निर्णय र कार्यान्नवयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो टिप्पणी लेखन र निर्णय प्रक्रियाको वारेमा अधिकांश सहभागीहरुमा कम जानकारी रहेको र निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया विद्यमान कानून र नीतिलाई अनुसरण गर्ने वानी कमजोर रहेको र गरिने निर्णयले कानूनी आधार समातेको हुनु पर्ने जस्ता विषयहरुमा कमजोर देखिएकोले सहभागीहरुको माग र पृष्ठपोषणको आधारमा गराइएको अभ्यासमूलक तालिमले निर्णय प्रक्रियाको कमजोरि सुधार कसरी गर्न सहयोग मिल्ने उनले बताए । यसको साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माणको अभ्यास, बजेट निर्माण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास, निर्णय गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनका प्रावधानहरुको अवलम्बन गर्ने र व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीले निर्धारण गरेका सूचकहरु बमोजिम कार्यालयको कामहरुको व्यवस्थापन गरिएमा यसले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । स्थानीय तहको लागि खरिद, मध्यमकालीन खर्च संरचना, टिप्पणी लेखन, व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको वारेमा स्थानीय तहहरुमा व्यवहारिक तालिमको आवश्यकता छ यस्ता कार्यक्रमव्दारा असल कार्यको शुरुवात भएको डा. दामोदर रेग्मीले बताए ।