प्रदेशका कर्मचारीहरु नवौं तहमा पदोन्नतीका लागि सिफारिस

रविविरुद्ध २८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा

रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठीत अपराधको अर्काे मुद्धा चलाउन सिफारिस

“रवि पक्राउ परुन कि छवि, वचत फिर्ता नभएसम्म न्याय पाएको अनुभूति हुँदैन”

करारका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी नियुक्ति, हटाउने वा राख्ने विवाद हुँदा जनप्रतिनिधिले उठाए कुर्सी

१९ कर्मचारी नहटाउन अन्तरिम आदेश

१२९ कर्मचारीलाई मनलाग्दी ढङ्गबाट स्थायी नियुक्ति,लोकसेवाले गर्यो खारेज

कात्तिक महिनासम्मको तलब दिएर करारका कर्मचारी बिदा गर्ने तयारी

कर्मचारी युनियनको भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न

पोखरा महानगरपालिकामा अख्तियारको छापा

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

« Previous 1 2 3 4 5 6 … 8 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?