रसुवाका पाँच पालिका : आमाछोदिङ्मोको बेरुजु सबैभन्दा बढी,कम कालिकाको

आज बागमती प्रदेशमा सार्बजनिक बिदा

५ सचिवको पदस्थापन तथा सरुवा

राजश्वमारा कर्मचारीलाई जोगाउन एमाले नेताहरुको दौडधूप

सरुवा भएको महिना दिनसम्म सहसचिव केसीले लिएनन् रमाना,शहरीबाट बाग्मती पुगेकी विनु बरण्डामा

रसुवा एमालेमा भाँडभैलो :-अध्यक्ष ढकालपछि पालिकाको पूर्व अध्यक्षद्धारा पार्टी परित्याग

सहकारीभन्दा डरलाग्दो शेयर ठगी प्रकरणमा मुछिए एमालेका जिल्ला इञ्चार्ज,सात बर्षसम्म भएन अनुसन्धान

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय:- कर्मचारीको बढुवादेखि पदस्थापनसम्म

मन्त्रीलाई जिल्ला लैजाँदा इञ्चार्ज र अध्यक्षको मन मुटाव

निजामती प्रशासन झैं न्यायलयको सरुवामा उस्तै भद्रगोल

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

« Previous 1 2 3 4 5 6 … 9 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?