राजेन्द्र खेतान जहाँ,विवाद त्यहाँ

रसुवाका चार सहित २१ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

जेनजी ग्रुपले लियो भोटेकोशीको १० प्रतिशत सेयर

मीनबहादुरको मन : भाटभटेनीले कुनै कर्मचारीलाई जागिरबाट ननिकाल्ने, पूरा तलब र बोनस दिने

‘आगोले सम्पत्ति जले पनि आत्मबल कहिल्यै जल्दैन, अब फेरि उठ्नुपर्छ’

रसुवाका पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

आइएनजिओसँग हार्यो चौधरी समूह, टुंगियो थापाथलीस्थित ६ रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवाद

सरकारले चलाएका ४५ सार्वजनिक संस्थान : २८ नाफामा,१४ घाटामा

ताजा समाचार

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

« Previous 1 2 3 4 5 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

चुनाव जित्नेको भन्दा हार्नेहरुको खर्च धेरै

८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको प्रस्ताव, ७०१ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने सुझाव

बिशेष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?

धमाधम तोडिँदै रुग्ण ठेक्का, पाउला नीतिगत निरन्तरता ?

विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा