प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सरकार गठनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ। सरकार बनाउन झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको बिषयमा बाहिर टिका टिप्पणी र चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । तर विभिन्न विज्ञहरुसँग सरसल्लाह पछि वालेनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुबाटै विज्ञताका आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाउने निष्कर्षमा पुगेको वालेन निकट स्रोतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

बाहिर चर्चा गरिएझैं गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागिएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको वालेन निकट रहेर काम गरिरहेका ती नेताले जनाएका छन् । रास्वपाको वाचापत्रमा समेत गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा समावेश छ । तर, अहिलेको संवैधानिक प्रावधानमा परिमार्जन नगरिकन त्यो सम्भव नहुने निष्कर्षमा बालेनको टीम पुगेको हो । बाह्य विज्ञ ल्याउने योजना कानुनी र राजनीतिक जटिलताका कारण सफल नहुने हुँदा रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा रास्वपा र वालेन पुगेका छन् ।

बिज्ञापन

सांसदहरूमध्येबाटै क्षमता र विज्ञता हेरेर मन्त्रीको नाम छनोट हुने जनाइएको छ । स्रोतका अनुसार बालेनले मन्त्रालयको संख्या भने घटाउन चाहेका छन् । रास्वपाको वाचापत्रमा समेत संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । रास्वापाले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रको १७ नम्बर बुँदामा यस्तो बुँदा राखिएको छ ।

हाल सरकारमा अधिकतम २५ जना मन्त्रीहरू रहन सक्छन् । मन्त्रालयको संख्या भने अहिले २२ वटा छ । बालेनले यसलाई १४ बढीमा १५ मा झार्न चाहेको उनीनिकट एक नेताले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

ड्युटीकै क्रममा अनिशा धामी मृत फेला, परिवारले भन्यो– ‘सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ’

राजीनामाको मुडमा शिक्षाका दर्जन उपसचिव

प्रदेशका १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती

बागमती प्रदेशको बजेट : अति विपन्नलाई घर,पत्रकारका लागि एक करोड बजेट

जिल्लास्तर र अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवामा रोक

क्षमायाचना

मधेस प्रदेशका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब वृद्धि

सञ्चयकोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव

बिशेष