अष्ट्रेलियामा सेकुवा बनाउँदै, नेपालमा तलब खाइरहने सरकारी डाक्टर

त्रिवि अध्यागमनमा अधिकृत र उपसचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी

वैदेशिक रोजगार विभागभित्र १३ जना विचौलिया नियन्त्रणमा

नक्कली प्रमाणपत्रले सरकारी जागिर खाएको सब–इन्जिनियर विशेष अदालतमा तानिए

भन्सारको संसार,विकृती भरमार

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४१ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

बाढी–पहिरो, अवरुद्ध सडक र अत्यधिक दबाबबीच उठेको विभाग: जसले पुस्छ डा. जैसीको रात–दिनको पसिना

एकनारायणले ‘होल्ड’मा राखेका विवादास्पद् निर्णय धमाधम प्रमाणीकरण

समस्याग्रस्त सहकारीका पदाधिकारीहरु हटाउने तयारी,सोधियो स्पष्टीकरण

अख्तियारका दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, सापकोटा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा,पौडेल पुगे कोशी प्रदेश

ताजा समाचार

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

« Previous 1 … 66 67 68 69 70 … 558 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रतिभा रावललाई

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?