सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसरी हटाउन खोजिएको पदाधिकारीहरुमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम, सदस्यहरू उद्धवप्रसाद तिमिल्सेन, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले लगायत छन् । सहकारी महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका काशिचन्द्र बराललाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । अदालतबाट अवकाश पाएपछि श्रीमण ०८१ वैशाखमा उक्त कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । अन्य सदस्यहरु केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त भएका हुन त्यही राजनीतिक रङ्ग दिएर यो टोलीलाई हटाउन लागिएको हो ।
०८१ वैशाखमा उनीहरूलाई २ वर्षका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै हटाउन लागिएको हो ।
त्यसका लागि मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १० गते १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सरकारले २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ती सहकारीबाट ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । श्रीमणको समूहले उक्त समस्याग्रस्त सहकारीको नेतृत्व सम्हालेको यो अवधिसम्ममा तीन अर्ब २९ करोड मिलान र वचत फिर्ता भएको छ भने करिब चार हजार वचतकर्ताको सबै भुक्तानी भइसकेको छ । ५६ हजारले आशिक रुपमा वचत रकम भुक्तानी पाइसकेका छन् ।
यस अघिका पाँच जना अध्यक्षको कार्यकालमा भन्दा श्रीमणको अढाइ बर्ष कार्याकालमा धेरै काम भएको देखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । श्रीमणको टिमले गरिरहेको कामका कारण सहकारीमाराहरुको निदहराम भएसँगै ती पदाधिकारीहरुलाई हटाउन खोजिएको बताइन्छ ।

बिज्ञापन