महानिर्देशक रेग्मी बिचौलिया प्रमोदको इशारामा, करोडौं असुलीको खेल

पर्यटन प्रवर्द्धनमा विज्ञान र प्रविधि : डिजिटल मार्केटिङदेखि ई–गभर्नेन्ससम्म

गाउँपालिकाका १७ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २८ कर्मचारीको सरुवा

संघीय मामिला मन्त्रालयले ४४ उपसचिवको सरुवा

चाडपर्वमा सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

‘ढड्डा र अड्डामुखि निजामती सेवा अब डिजिटलाइजेसन युगमा’ -मुख्य सचिव अर्याल

८६ हजार निजामतीमा कोही भेटिएनन् पुरस्कार पाउन योग्य कर्मचारी

यस बर्षको निजामती पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम किन गुपचुप ?

योग्यता प्रणालीलाई क्षयीकरण हुन नदिऔं

१४ उपसचिव,८ अधिकृतसहित ५० कर्मचारी सम्मानित

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

« Previous 1 … 131 132 133 134 135 … 560 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

तीन पूर्व प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै सीआईबी

चलचित्र कलाकार संघमा दावाको दाबी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?