बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयः अपेक्षा र चक्रवात

प्रदेशका उपसचिवलाई संघीय मन्त्रालयले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएपछि

सुशासनको पुनःस्थापना:- नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा सुधारका उपायहरू

जेनजी आन्दोलनबाट प्रशासनिक रुपान्तरणका लागि सिर्जित सकारात्मक दवाव

दल र दलीय कर्मचारीको दबाबका कारण काम गर्न कठिन भएको सचिवको स्वीकारोक्ति

प्रशासनका १२,शिक्षा २ र इञ्जिनियरिङका १ सहसचिवको सरुवा :गृहमा १ भित्रदा ३ बाहिरिए

मालपोतको सुव्वा,कम्युटर अपरेटर,भूमाफियासहित चार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

काठमाडौं प्रशासनले एमालेलाई दिएन मोटरसाइकल र्याली र सभा गर्न अनुमति

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा! रंगेली मालपोतको सेटिङमा सुकुमबासी बस्ती बेचियो

१५ सहसचिवको सरुवा

ताजा समाचार

४५ दिनभित्रै संघीय निजामती विद्येयक ल्याइने

दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी

ओली पक्राउविरुद्ध रसुवामा एमाले कार्यकर्ताको प्रदर्शन

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बिदाको दिन चलाएको सरकारी कार डिभाइडरमा लगेर ठोके

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ‘सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गर्नुहोस,नसके राजीनामा दिनुहोस’

« Previous 1 … 110 111 112 113 114 … 559 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

४५ दिनभित्रै संघीय निजामती विद्येयक ल्याइने

दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी

ओली पक्राउविरुद्ध रसुवामा एमाले कार्यकर्ताको प्रदर्शन

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बिदाको दिन चलाएको सरकारी कार डिभाइडरमा लगेर ठोके

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ‘सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गर्नुहोस,नसके राजीनामा दिनुहोस’

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा सहसचिव परियार,यस्तो बन्यो सचिवालय टिम

गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता : एकाबिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउ : जेनजी प्रदर्शनमा गोलीकाण्डबारे फौजदारी अनुसन्धान सुरु

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?