बिज्ञापन

बिज्ञापन

अभियानका सदस्य पशुपति पोखरेलले चार बुँदामा तीखा प्रश्न उठाएपछि सचिवले पनि दल र दलीय कर्मचारीहरूको दबाबका कारण काम गर्न कठिन भएको स्वीकार गरेका छन्। सचिवले भने,“राजनीतिक दल र तिनका संगठनहरूबाट निरन्तर दबाब आइरहेका छन्। यसले प्रशासनिक कामकाजमा बाधा पुर्‍याएको छ।”

कर्मचारी सरुवा र बृत्तिविकासमा दलीय कर्मचारीहरूको मात्र पहुँच देखिँदै आएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। पोखरेलले सोधे,“योग्य र इमानदार कर्मचारीहरू किन पेलिनुपर्छ? के यही हो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको न्याय?”

कर्मचारी प्रशासन शाखाले राजनीतिक प्रभावमा परेर चिठी रोक्ने र दिने गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रश्न उठाए,“दलका प्रतिनिधिलाई कति दिनसम्म यस्तो विशेष सुविधा दिने?”

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी र अध्यक्ष भवानि दाहाललाई छुट्टाछुट्टै सरकारी सवारीसाधन प्रदान गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइयो।
ती गाडीहरू संगठनको कार्यालयमा राखिएका थिए, र सो कार्यालयमा भएको आगलागीमा गाडी र भवन दुवै नष्ट भएका थिए।जेन जी समूहले सोधे,“यी गाडी कुन कानुनअनुसार पदाधिकारीहरूलाई दिइएका हुन्? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?”

स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव भिमकान्त पौडेलविरुद्ध दर्जनौँ गुनासा दर्ता भए पनि कारबाही नभएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइयो “यदि ती गुनासाहरू गलत हुन् भने किन खण्डन जारी भएन? र सत्य हुन् भने किन कारबाही भएन?”जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले दलिय ट्रेडयुनियनहरूको मनोमानी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बनेको दाबी गर्दै तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।

उनका अनुसार,“राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रशासन बिना देशमा सुशासन सम्भव छैन।”

अभियानका स्रोतका अनुसार अब तेस्रो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य विभाग र निकायका प्रमुखहरूलाई भेटी प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
अभियानको उद्देश्य दलिय हस्तक्षेपमुक्त, पारदर्शी र कार्यक्षम प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नु रहेको बताइएको छ।