वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा ‘अयोग्य’ पुडासैनीलाई स्टाफ कलेजको जिम्मेवारी

अनिवार्य अवकाशमा गएको तीन सातामै पूर्व सचिव विष्टलाई लाभको पद

भेप आयात र बिक्री गर्न उच्च अदालतको अनुमति

प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण : तीन सचिवसहित सहभागी हुँदैछन् यी कर्मचारी

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

एसईईको नतिजा बेलुका सार्वजनिक गर्ने तयारी

बनुवा घुम्ती फेरि जोखिममा : ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाही

प्रधान न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण सम्पन्न, सैनिक न्याय प्रणालीमा सुधारका निर्देशन

तलबि प्रतिबेदन समयमै पारित गर्न किताबखानाको कडा कार्ययोजना, पारितबिनै भुक्तानी गरे असुल उपर हुने चेतावनी

२८० दिनदेखि सह लेखापाल गायब,स्पष्टीकरण पेश नगरे सेवाबाटै हटाउने तयारी

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

« Previous 1 2 3 4 5 6 … 568 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष

अब खुल्नेछैन नासु पदमा नयाँ विज्ञापन

‘कानुनी छिद्र’ राखेर पारित भयो कुलिङ पिरियड

यी एक दर्जन नयाँ प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

गत बर्षकै व्याज रकम गोलमाल,फेरि खोज्दै एक अर्ब ७१ करोड राख्ने बैंक

प्रधानमन्त्रीलाई रिटायर्ड कर्मचारीकै भर

निजामती विद्येयकको दफा ४३ हटाउन ‘स्वार्थ समूह’को चलखेल : १५ असार अगाडि प्रस्तुत हुनेछैन प्रतिनिधि सभामा