सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको तलब बढाउनेबारे गृहकार्य गरेको छ ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई परमादेश (फैसला) को पूर्णपाठ वाचन गरेर सुनाइन् ।परमादेशको कार्यान्वयनले अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढ्ने जानकारी दिइन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तुरुन्तै तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले मन्त्रपिरिषदबाट कस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्नेबारे जानकारी गराइन् ।
स्रोतका अनुसार तीन वटा श्रेणीका कर्मचारी मात्रै तलब बढाउने निर्णय गर्दा आउनसक्ने अन्य समस्याहरुतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको राय थियो । अहिले नै निजामतीमा श्रेणीविहीन (सहाकयस्तर) का कर्मचारी र अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब अन्तर धेरै भयो भनेर विरोध हुने गरेको भन्दै उनीहरुले फैसलाको कार्यान्वयनले थप समस्या आउनसक्ने विश्लेषण सुनाए ।
बिज्ञापन
गत असार १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलवमान बढाउन परमादेश गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
