संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न विभिन्न पाँच समितिका बैठक आज बस्दैछन् । आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार, विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका बैठक बस्न लागेका हुन् ।
बिज्ञापन
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न इन्ट्रेष्ट ग्रुपका कारण लम्बिदै आएको र आठ बर्षदेखि आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर छलफल समितिले अझैं अगाडि बढाउन सकेको छैन ।संङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि गत जेठ १५ गते संसदीय समितिमा पठाएको भए पनि उक्त विद्येयक उपर छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत असार २ गते विद्येयक उपर दफादार छलफलका लागि पहिलो बैठक डाकिएको थियो । राष्ट्रसेवकहरुसग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउने थलोमा एनजीओ प्रवेश पाएपछि संघीय निजामती विद्येयकको मस्यौदा उपरको छलफल भाँडिएको थियो । असार २ गतेदेखि संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर दफादार छलफल हुँदैथियो संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा । बिहानै डाकिएको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी खाजासहित उपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएकोमा अझैं अगाडि बढाउन नसकिएको हो ।
बिज्ञापन
उक्त छलफल कार्यक्रममा खाजाको व्यवस्था गरेको थियो एनएफपीपीडीले । यो १० वर्षअगाडि स्थापित एनजिओ हो । जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्च नाम दिइएको यसको अहिलेका हर्ताकर्ता हुन्– दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) । यही एनजिओले खुवाएको खाजा र खानाको विषयमा गलफत्ती हुँदा सभापति रामहरि खतिवडालाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्न पुगेको छ । २०१४ देखि २०१८ सम्म यो एनजिओको प्रमुख थिइन्– महालक्ष्मी उपाध्याय डिना ।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रत्येक समितिलाई बैठकका लागि १० लाखका दरले बजेट दिइँदै आएको छ ।तर, सांसदहरूलाई खाजा खुवाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषनिकट एनजिओलाई गुहारिएपछि सांसदहरू आक्रोशित हुने नै भए । सोही कारण लामो रस्साकस्सी पछि सदनबाट २ महिना अगाडि नै समितिमा पुगेको विद्येयक त्यतै अलपत्र परिरहेको छ ।
झण्डै आठ बर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त विद्येयक संसदबाटै दुई साता अघिमात्र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो । झण्डै दुई साता समितिमा थन्काइएको उक्त विद्येयक २ असारमा अगाडि बढाइदैंथ्यो तर एनजीओका खाजाका कारण पहिलो बैठक बिथोलियो । त्यस यता दुई महिना पुग्न लाग्यो दोश्रो बैठक बस्न सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर झण्डै १६ सय संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । उक्त विद्येयक यही अधिवेशनमा पारित गर्ने विभागीय मन्त्रीले बताइरहेका छन् तर समितिमा छलफल नै अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कर्मचारी प्रेसले यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा अहिले समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल चलिरहेको,अझै तीन/ चार दिन उक्त विद्येयक उपर छलफल सकिएलगतै समितिमा संघीय निजामती विद्येयक उपर छलफल चलाइने खतिवडाले जनाएका छन् ।
