अख्तियारको आरोपपत्र कमजोर :-उपसचिवसहित १२ लाई विशेष अदालतको सफाइ

भ्रष्टाचार मुद्धामा मेयर,उपमेयर,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाले सफाई पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उदयकुमार बरबरिया र उपमेयर शिलादेवी कापरीका अलवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा सबैले सफाइ पाएका छन् ।
सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मेयर बरबरिया, उपमेयर कापरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतोसहित १२ जनामाथि २३ माघ २०७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ बिसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसम्म कृषि सडक निर्माणका क्रममा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको भनेर कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियारले सोही दाबीसहित १२ जना उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियारले इन्जिनियर सञ्जय यादव, वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियत, योजना शाखा प्रमुख विन्देश्वर यादव, तत्कालीन लेखा अधिकृत नन्दकुमार झा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कारी चमार, कोषाध्यक्ष रेखाकुमारी, सचिव मुकेश लखनदे यादव, लेखा समितिका संयोजक जैसिलाल भिनवार यादव र सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखियालाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
सो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायाण कुँवर, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै सबैलाई सफाइ दिएको अदालतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणः शहरीका सुब्बा मुख्य योजनाकार

बिशेष