पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले पदबाट राजीनामा दिएको साता दिन पछि उक्त पदै खारेज गरिएको छ । अस्ति साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सेटिङमा बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि रातारात कुनै ऐन कानुनले नचिन्ने पद राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सृजना गरेर जागिर खान गएका शंकरदास बैरागीले १४ महिना नपुग्दै उक्त पदबाट पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले उक्त पदबाट राजीनामा दिएसँगै सो पद नै खारेज गरिएको हो ।
बिज्ञापन
निर्देशिका खारेजसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद पनि स्वतः खारेजीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठमा सिर्जना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको थियो । लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर शंकरदास बैरागीलाई चोरबाटोबाट मुख्यसचिव बनाइएको थियो । पर्वतमा जन्मिएका बैरागी ०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०७२ सालमा परराष्ट्र सचिव भएका थिए । त्यसअघि एक वर्षभन्दा लामो अवधि उनी सोही मन्त्रालयमा निमित्त सचिव भए । परराष्ट्रको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय निमित्त सचिव हुने बैरागी पहिलो पात्र हुन् । सचिवका रुपमा उनको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनु अघि सरकारले लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदुत बनाएर सो स्थानमा बैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । वैरागी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव बनेका थिए । २०७७ असोज १५ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएर ओली नेतृत्वको सरकारले बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । एक दिन पछि नै अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका बैकुण्ठलाई मुख्यसचिव बनाएर उनी कुनै ऐन कानुनले नचिन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए ०८० जेठ ३२ गते । अनिवार्य अवकाशको तीन महिना अगाडि उनले अर्को लाभको पद हात पारेका थिए ।
बिज्ञापन
यस पटक पनि बैरागीलाई भारतको राजदूत बनाउने चर्चा थियो तर काँग्रेसले डा शंकर शर्मालाई निरन्तरता दिने भएसँगै उनी राजदूतमा सिफारिस भएनन् । बैरागीको राजीनामालाई अर्को लाभको पद लिनकै लागि भएको स्रोतको दावा छ । कुनै मुलुकमा राजदूत वा अरु कुनै लाभको पद लिनकै लागि १३ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका हुन भन्छन्,उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु ।
उनले उक्त पदबाट राजीनामा दिएसँगै कुनै कानुनले नचिन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद खारेजीमा परेको हो ।
बिज्ञापन
