पूर्व मन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालका कर्मचारीको तलब अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । ६ महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री चलाएर बाहिरिएका उनले नेपालका कर्मचारीको तलब अत्यन्तै कम रहेको कारण कर्मचारीहरुको तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने,कम्तिमा पनि एक लाख तलब दिइनुपर्ने बताएका हुन ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भनी राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सेवाग्राही, करदाता र व्यवसायीले आलोचना गरेको देखिन्छ। सेवाग्राही त झन् आक्रोशित भएकोसमेत देखिन्छ। नेपालका कर्मचारीको मनोबल किन उच्च छैन ? आर्थिक अनियमितता किन भइरहेका छन् ? यो कोणबाट पनि अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन्,उनी । छिमेकी मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको वर्तमान तलब सुविधा संरचना न्यून रहेको कारण कर्मचारीको तलब सुविधा बृद्धि गर्नुपर्ने राय छ,उनको ।
‘विचरा खरिदार, अधिकृत,उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरु परिवार लिएर काठमाडौंमा फ्ल्याट लिएर बस्छन् । कोठा भाडामै १८ देखि २० हजार जान्छ । सन्तानलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएका हुन्छन् । अनि सरकारले ४०/ ४५ हजार तलब दिएको छ । यो तलबले उनीहरुले कसरी जीवनयापन गर्न सक्छन् ? राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब अत्यन्तै न्यून भएकै कारण अतिरिक्त सुविधा खोज्नु उनीहरुको बाध्यता भएको बताउँदै उनले कर्मचारीलाई मनोवल उच्च पार्नका लागि कम्तिमा एक लाख तलब सुविधा दिनुपर्ने त्यसका लागि अन्य खर्च कटौती गरेर हुन्छ वा कर्मचारी संख्या कम गरेर हुन्छ,कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताएका छन् । यदी प्रर्याप्त तलब दिँदा समेत कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दछ भने उसलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने,उस्का दुईदेखि तीन पुस्तेसम्मलाई कारवाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने मोदी बताउँछन् ।’
बिज्ञापन
अर्काे प्रसङ्गमा पूर्व मन्त्री मोदीले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको संघीय निजामती सेवा आफ्नै अथक प्रयासबाट मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर हिडेको स्मरण गर्दै आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी त्यही भएको बताए । यस्तै आफू मन्त्री हुँदा कर्मचारीभित्र सरुवा प्रणालीमा एकदमै वेथिती रहेको, कोही दुर्गमको दुगर्म,कोही सुगममा । काठमाडौंमा तीन बर्षभन्दा बढी बसेकालाई दुगर्ममा लैजाने प्रयास गरिएको बताउँदै भने, म जाँदा तीन सय भन्दा बढी निमित्त थिए तिनलाई ४० ठाउँमा मात्र निमित्त थियो,मधेश शून्यमा झारिएको थियो कानुन संङ्गत ढङ्गबाट ट्रयाकमा ल्याउन प्रयास आफ्नो कार्यकालमा भएको स्मरण गरे ।
बिज्ञापन
