पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी ठहर,९ महिना कैद सजाय

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनको पुनरावेदनमा दाबी पुग्न नसक्ने फैसला सुनाएको हो ।आइतबार न्यायाधीशद्धय शर्मा र ढकालको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो ।

बिज्ञापन

यस अघि विशेष अदालत उनलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वाेच्चले यो विवादमा २०८१ असार २० गते दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर निसु तोकेको थियो । पहिलो निसुमा फैसला नभएपछि आइतबारका लागि निसु सरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा टुङ्गाएको हो ।
६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कानुनविपरीत प्रयोग भएका ६२२ सरकारी सवारी फिर्ता

सरकार दुई तिहाईको,शासन अध्यादेशको

सामान्यको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारीमा ढोलकराज ढकाललाई

सामान्य सचिवलाई जिल्लाबासी,नातेदार कर्मचारीकै भर

सचिव काफ्लेको चलखेल रोकियो: काउन्सेलरमा बसन्त बोहोरा छनोट

अर्थका दुई शक्तिशाली विभाग महानिर्देशकविहीन, भन्सारमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको संकेत

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सुझाव आए

निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदाप्रति कर्मचारीको आपत्ति,दफा १,२,२८,१२१,१३५ संशोधनको माग

बिशेष