पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी ठहर,९ महिना कैद सजाय

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनको पुनरावेदनमा दाबी पुग्न नसक्ने फैसला सुनाएको हो ।आइतबार न्यायाधीशद्धय शर्मा र ढकालको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो ।

बिज्ञापन

यस अघि विशेष अदालत उनलाई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वाेच्चले यो विवादमा २०८१ असार २० गते दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर निसु तोकेको थियो । पहिलो निसुमा फैसला नभएपछि आइतबारका लागि निसु सरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा टुङ्गाएको हो ।
६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

संखुवासभा र बैतडीमा नयाँ सिडियो

अख्तियारको राडारमा तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीका स्वकीय

मुख्य सचिवसहित पाँच सचिव सञ्चालक रहेको अस्पतालको यो हबिगत

निमित्त महानिर्देशकले लत्याए बालेन सरकारले निर्देशन

बिशेष