सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता नपाउने,तारे होटलमा कार्यक्रम गर्न रोक

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतमा भत्ता खर्च नबाढ्न परिपत्र गरेको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।परिपत्रमा सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता लिन निषेध गरेको छ । उक्त परिपत्रमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरित्त, समय लगायतका भत्तामा खर्च लेख्नु हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ भने मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन, फर्निचर, कप्युटर, ल्यापटपलगायत सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्न भनेको छ ।

यस्तै,परिपत्रमा सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनानर, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने गरी खर्च गर्न पनि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण लगायत खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी प्रयोजनका नाममा कर्मचारीको आवासका लागि घर भाडामा नलिन पनि भनेको छ।

https://www.mof.gov.np/site/publication-detail/3371

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष