बिज्ञापन

बिज्ञापन

संसदीय राजनीतिमा दोस्रो पटकको पालमा उनी मन्त्री बनेका हुन् । यस अघि दोस्रो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

मन्त्री गुप्ताका अगाडि चुनौतिका चाङ छन् । विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रशासनिक संघीयतामा जान सकेको छैन ।

यो ऐन ल्याउनु नै मन्त्रीको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौति देखिन्छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटन पटनको बिषयमा लफडा छ । कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनेको छ,भानुभक्त जोशीकै समयमा । उक्त मापदण्ड कार्यन्वयन गर्नु पनि उनका अगाडि चुनौति छ । विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीकै सरुवा÷बढुवामा अल्मलिने गरेको छ ।

मन्त्रालयमा दैनिकजसो कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको छ । सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएको छैन । यस्का अलवा मन्त्री परिवर्तन भएसँगै आन्तरिक सरुवाको लहर चल्छ । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अहिले सबैजसो महाशाखाको प्रमुखहरु समाजवादी केन्द्रका कर्मचारीहरु रहेका छन । एमालेका मन्त्री आएसँगै ती महाशाखा प्रमुख सरुवामा पर्नेछन् । कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित ढंगले गर्नु,संघीय निजामती सेवा ल्याउने,स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा देखिएको झण्झट हटाउनु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा पारदर्शी ढंगले गर्नु लगायतका चुनौति छन्,मन्त्रीका अगाडि ।