मध्यअसारको चटारो, काठमाडौंकै कति कार्यालयमा लेखापालको अभाव त्यस्तै । तर दर्जनौं लेखापाल अझै महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन भएर थन्किएका मात्रै छैनन् उनीहरूको दुखेसो सुन्न तालुक अड्डाका हाकिमहरू तयार छैनन् ।
बिज्ञापन
समस्या हरिप्रसाद मैनालीकै पालाको । उनकै पालामा काठमाडौं सरुवा भई आएका लेखाका दर्जनौं कर्मचारी असरल्ल बरण्डामा घाम ताप्दै घर फर्कन बाध्य छन् । सो कार्यालयमा विनोदप्रकाश सिंह महालेखा नियन्त्रक छन् भने सहमहालेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद सापकोटा र कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख निरज केसी हुन् । नयाँ हाकिम आउँदा राहत महसुस गरेका पीडित कर्मचारीको गुनासो र व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उल्टो किन बरण्डामा थुप्रो लागेका होलान् ? यिनलाई लखेट्नु भन्दै पन्छिन खोजेको पीडितहरूको गुनासो चर्को छ ।
बिज्ञापन
पहुँच र शक्तिकेन्द्रको चाकडी गर्न सक्नेहरूले दशौं वर्षदेखि राजधानीका मालदार अड्डामा रजगज जमाएका र पहुँच नपुग्ने दुरदराजबाट काठमाडौँ छिरेका सोझा लेखापाललाई यसरी बेकामे बनेर थन्क्याइएको लेखापाल सुरेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् ।
उपत्यकाका कैयौं ठाउँमा लेखापाल छैनन् । टेकु अस्पताल, संघीय खानेपानी आयोजना, सडक डिभिजन, परराष्ट्र मन्त्रालय, ठूला सिञ्चाइ आयोजना, संघीय अस्पताल, स्थानीय, पूर्वाधार विभागमा महालेखाले लेखापाल तथा अधिकृत खटाउने गर्छ । त्यहाँ दुई–दुई वर्षमा लेखापाल हेरफेर हुनुपर्नेमा कैयौँले ती कार्यालय छाड्न चाहन्नन् ।
बिज्ञापन
यसरी झण्डै वर्ष दिनदेखि बरण्डामा थन्किएका लेखापाल हुन् गीता खड्का, रश्मीकुमारी झा, खुमानसिंह खड्का, सरिता अधिकारी, राधा केसी, रामविनोद लम्साल, दीपक कार्की, टंकप्रसाद घिमिरे, सरिता दाहाल, टेकनारायण यादव, विक्रम केसी, प्रमोद निरौला र लोकनाथ अर्याल ।
०७९ चैत १३ गते महालेखा नियन्त्रणमा सरुवा भएर आएकी गीताले अझै जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । त्यस्तै हालत अन्यको पनि छ । यता, निजामती कर्मचारी ऐनले कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नपाइने भनी स्पष्ट रूपमा बोले पनि यी लेखापाललाई आजसम्म किन जिम्मेवारविहीन बनाइयो भन्ने विषयमा मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाका सहमहालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटालाई बारम्बार फोन गर्दा पिएले उठाएर व्यस्त भएको जानकारी गराए । काठमाडौंमा अझै स्थानीय पूर्वाधार विभाग, अध्यागमन विभाग, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखापाल अभाव छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले किन लेखापालको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन सोचनीय छ ।
यता, १८–१८ महिनादेखि पुलमा लेखापाल मोफसलबाट तानिने, उता ती अड्डामा लेखापालको अभाव हुने र ती लेखापाल भूमिकाविहीन हुने कुराले जाने सन्देश कस्तो होला ? देशभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा करिब ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये यसपटक ठूलो संख्यामा पुल दरबन्दी भन्दै कर्मचारी तानेर राखिएको छ । सम्भवतः महालेखामा यत्तिका लेखापाल जिम्मेवारीविहीन बनेको यो नै पहिलो होला ।
