सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राजपत्राकित कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने भएको छ । समान मर्यादाक्रममा रहेका प्रहरी,नेपाली सेनाको तलब अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्न सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले गत असार १० मा सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । सो को पूर्ण पाठ अस्तिमात्र सार्वजनिक भएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार तलबमान समायोजन साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने छ ।
बिज्ञापन
२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । उक्त मर्यादाक्रममा समान रहे पनि तलबमान असमान भएको भन्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनाल,सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्राङ्कित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै असार १० मा समान मर्यादाक्रममा समान तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । सो अनुसार शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढ्ने भएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ।
यता,शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढ्दा नायब सुब्बा,खरिदारहरुको तलब भने बढ्ने स्थिति देखिदैन । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले तलब निर्धारणमा भेदभाद भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै राजपत्राकिंत र राजपत्राअनंकित कर्मचारीहरुबीचको तलबमानमा ठूलो अन्तर पर्ने देखिएको छ । माथिल्ला तहका कर्मचारीको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुमात्र घोर अन्याय र अत्याचार हुने भन्दै कर्मचारीहरुले वैज्ञानिक ढंगले तलब समायोजन गर्ने र तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्ने कर्मचारीहरुले भनेका छन् ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चको परमादेशमा टेकेरे शाखा अधिकृत वा सोसरह देखि माथिकाको मात्र तलव, सुबिधा वृद्धि गर्न सिफारिस हुने तर तल्ला अर्थात राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगर्ने हो भने माथिल्ला र तल्लो तहको सेवा सुविधामा ठूलो खाडल देखिने भन्दै निजामती सेवामा राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले माग गरेको हो ।
