कस्ले बुझ्छ र समायोजन पीडित कर्मचारीहरुको पीडा ?

केही साता अघि संसद सेवाका कर्मचारीहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिए उनीहरुको साता व्यापी आन्दोलन पछि सात बुँदे सम्झौता भयो र आन्दोलन रोकियो ।
यसै गरी कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरु आन्दोलित भए । उनीहरुको माग सम्बोधन भइनसके पनि काममा फर्किसकेका छन् तर असार मास धमाधम काम गर्नुपर्ने समयमा झण्डै दुई सातादेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयका शाखा अधिकृतहरू एकैचोटि आन्दोलित छन् । उनीहरुले सचिव विकास सचिव डा दीपककुमार खराल र पशुपक्षी सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई सामूहिक बिदा बुझाएर आन्दोलनमा होमिएका हुन । कृषिका अधिकृतहरुले दुई साता अघि बाटै आफ्नो वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै कृषि सचिवलाई सामूहिक बिदा बुझाएर आन्दोलनमा होमिएका हुन ।

बिज्ञापन

झन्डै ३५० जना कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएकाले आफूहरू बिदामा बस्न बाध्य भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । आठ वर्षदेखि बढुवालगायत वृत्ति विकास रोकिएको छ, न पद छ, न कुर्सी नै, म्यादी प्रहरीजस्ता भएका छन् समायोजन पीडित कर्मचारीहरु । २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ३४९ जना कर्मचारीलाई दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन गरिएको, १८ देखि २० वर्षसम्म एकै पदमा कार्यरत हुँदा वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले दैनिक जसो मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना दिइरहेका छन्। धर्ना दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि पुगेका हुन तर सुनुवाई भइरहेको छैन ।

बिज्ञापन

२०७५ सालमा सरकारले समायोजन अध्यायदेश ऐनमार्फत समायोजन गरेपछि संघमा समायोजित भएपनि विभिन्न बहानामा आफूहरुको वृत्ति विकासका लागि नियमित रुपमा लोकसेवा नखोलिएको र ओएनएम पनि नभएकाले सांकेतिक बिरोध स्वरुप धर्नामा बसेका छन् । उनीहरु मन्त्रालयको गेटमा लुडो खेलेर समय कटाइरहेका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने हाकिम लखेटिए

रमेश लेखकलाई जोगाएको काँग्रेसले रामहरिलाई के गर्ला ?

प्रदेशका सचिव सरुवासहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय

रास्वपाले माग्यो रामहरी खतिवडाको राजिनामा

यी हुन एकै पटक सरकारद्धारा संशोधन भएका ७६ ऐन

टेलिकमको विलिङ्ग ठेक्का प्रतिबन्धित कम्पनीलाई दिने तयारी

स्थानीय तहमा खटाइएका २० ‘फ्रेस अफिसर्स’ मन्त्रालयमै फिर्ता

स्थानीय तहका १०७ कर्मचारी पाँचौं तहमा बढुवा

बिशेष