सरकारका बहालवाला मन्त्री,सचिव,उपसचिव नै विदेशको पिआर प्रकरणमा तानिएका छन् । मन्त्री समुना श्रेष्ठ,सचिव किरणराज रेग्मी र उपसचिव रामप्रसाद मैनाली अहिले पीआर प्रकरणमा मुछिएका छन् । यी उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
बहालवाला शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग पोल्याण्डको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) रहेको उल्लेख गर्दै हालिएको उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले २०७५ असार ८ गते पोल्याण्डका नागरिक पाबेल लुकास स्वाकिन्स्कीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा विवाह दर्ता गरेकी थिइन् । पेशाले पत्रकार पाबेल अहिले म्यारिज भीसा’ मा म्याद थप्दै पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रीका श्रीमान साढे दुई वर्षदेखि एक एक वर्षको म्याद थपेर म्यारिज भीसामा नेपालमा रहेको देखिन्छ । पासपोर्ट नम्बर इएल ९४६८६९३६ का पाबेलले २०२१ डिसेम्बर २ देखि ३६५ दिनको म्यारिज भीसा लिएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि सन् २०२२ डिसेम्बर २१ का दिन फेरि ३६५ दिनको सोही भीसा नवीकरण गरेर नेपालमा बसिरहेका छन् । यी सबै विवरणसहित मन्त्रीसँग उताको पीआर रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालिएको उजुरीमा परेसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेको छ ।
उता सचिव किरणराज रेग्मी समेत यही पिआर प्रकरणले अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । ०५१ सालबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका रक्षासचिव किरण शर्माले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको बिषयमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानबिन अगाडि बढाएको हो । यो प्रकरणमा सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेसँगै केन्द्रले उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । दुई बर्षदेखि रक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका शर्मासँग अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पिआर रहेको स्वीकारेपछि नैतिक र कानुनी विवादमा फसेका छन् ।यस्तै पीआर प्रकरणमा जोडिएका विकल पौडेल अहिले खोरमा पुगेका छन् । नालगाँड आयोजनाका हाकिम जागिरै छाडेर फरार भएका छन् ।
पर्वतका शर्मा २०५१ सालमा लेखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामतीमा प्रवेश गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गरेका शर्मा २०५९ सालमा प्रशासनतर्फ उपसचिव भएका थिए । ०६९ सालमा सहसचिवमा उक्लिएका शर्मा ७८ सालमा सचिवमा उक्लिएका हुन । ३ माघ २०७८ मा तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिसमा रक्षासचिव भएर पद बहाली गरेका शर्मा अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । यस बीचमा सचिव बनेकाहरु तीन चार वटा मन्त्रालय परिवर्तन भइसक्दा समेत किरण रक्षामै टिकिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
उता अर्काे उपसचिव उपर समेत पिआर प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयका अर्काे उपसचिवमाथि विदेशको पीआर लिएको बिषयमा छानबिन अगाडि बढाएको छ । हाल रक्षा सचिव रहेका किरण शर्मासँग झैं अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीसँग समेत बेलायतको पीआर रहेको भेटिएसँगै केन्द्रलाई उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । मैनाली यस्ता भाग्यमानी कर्मचारी हुन,जो सदैव आकर्षक कार्यालय,मन्त्रीका सचिवालयमा घुमरे जागिर खाइरहेका छन् ।हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका वरिष्ठ प्रशिक्षक (राजश्व)का रूपमा कार्यरत छन्,मैनाली । जहाँका हाकिम छन्,भन्सार विभागबाट लखेटिएका शोभाकान्त पौडेल । मैनाली यो बीचको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय न्यूरोडमा २ बर्ष बसे । त्यहाँबाट बढूवाका लागि नम्बर सुर्खेत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पुगे र १० महिनामै त्यहाँबाट चाँजोपाँचो मिलाएर रसुवा भन्सारमा पुगे । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट फर्किएपछि विभागमा केही महिना बसे । डा प्रकाशरण महत अर्थ मन्त्री हुनासाथ उनी पुनः सबैभन्दा आकर्षक मानिने सुख्खा बन्दरगाह बीरगंजमा पुगे । सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री हुँदा उनकै सचिवालयमा कार्यरत थिए । रक्षा सचिव शर्माले झैं मैनालीले पनि आफूले सात आठ बर्ष अगाडि नै पीआर त्यागिसकेको बताउँदै आएका छन् ।
पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।यो प्रकरणमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र काटेको भए पनि तत्कालीस्न मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अख्तियारको उक्त पत्र लुकाउँदै आएका थिए । पछि सदनमै कुरा उठे पछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले केही महिना अगाडि बेनामे उजुरी दर्ता गराएका छन् । परिवार विदेशमा राख्ने, देशको सूचना बाहिर पठाउने, समाजमा अवैधसम्बन्ध स्थापित गर्ने, विदेश तालिम भ्रमणको निहुँमा परिवार भेट्न जाने, लुटेको धन हुण्डिमार्फत विदेशमा थुपार्ने, यहाँ नाम मात्रको सम्पत्ति विवरण बुझाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्ने झण्डै डेढसय कर्मचारी रहेको विवरण सहितको उजुरी गृहका एक सहसचिवले संसदीय समितिमै बुझाएपछि यस बिषयले हलचल मच्चाएको छ ।
पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।
