“a person who has been given the right to live and work in a country for as long as they want but is not a citizen with the right to vote.” अर्थात कुनै ब्यक्ति जसलाई देश भित्र बस्न र काम गर्न अधिकार दिईन्छ तर उसलाई मतदान गर्ने अधिकार हुदैन र ऊ त्यहाको नागरिक हुदैन भनेर ग्रिन कार्डलाई परिभाषित गरिएको छ अमेरिकामा। भनेपछि ग्रिन कार्ड भनेको नागरिकता हैन, नागरिक नभए पछि मतदान गर्न पाईने कुरै भएन तर यसको आधारमा त्यहा बसेर काम गर्न भने पाईने भयो।

फेरि बस्न पाईने भनेर सधै बस्न पाईने पनि हैन, यसको पनि अवधि हुन्छ कसैले ५ वर्षको सुविधा पाउछन् भने कसैले १० वर्षको सुविधा पाउछन्। यो सुविधालाई पनि निश्चित रकम तिर्नु पर्छ जसरी भीसा शुल्कको लागि तिर्नु पर्छ। अमेरिकामा टुरिष्ट भिसा ५ वर्षको हुन्छ भने ग्रिन कार्ड ५ देखि बढीको हुन्छ। पर्यटक भिसा र ग्रिन कार्ड बीच फरक के छ भने ग्रिन कार्ड पाएको ५ वर्ष पछि त्यहाको नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाईन्छ र आवश्यक प्रकृया पुरा गरे पछि त्यहांको नागरिकता पाईन्छ। तर सबै ग्रिन कार्ड वालाहरूले त्यहांको नागरिकता लिन्छन् भन्ने चाही सत्य हैन। कसैले जब ग्रिनकार्ड मात्रै लिन्छन् उनीहरू त्यहाका नागरिक हुदैनन् तर नेपाल सरकारले यस्ता ग्रिन कार्डवालाहरूलाई समेत अमेरिकी नागरिक जस्तो ठान्ने गरेको छ जुन बिडम्बना हो। नेपाल सरकार स्पष्ट हुनु जरूरी छ कि अमेरिकी ग्रिन कार्ड पनि एक किसिमको भिसा जस्तै हो, फरक यत्ति छ कि पर्यटक भिसामा काम गर्न मिल्दैन तर ग्रिन कार्डमा काम गर्न पाईन्छ।

नेपालमा रोजगारीको अभावका कारण विदेशिने नेपालीहरू काम कै खोजीमा विदेशिन वाध्य भएको विषयमा सरकार अनविज्ञ छ भन्न मिल्दैन। यसरी विदेशिएका नेपालीले कमाई गरेको रकम विप्रेषणको रूपमा नेपालमा भित्र्याएको विषयमा समेत सरकार अनविज्ञ छैन। हाम्रो देशको विकासको लागि वैदेशिक सहयोग लिनु पर्ने अवस्थामा रहेका हामी नेपालीले हाम्रै सन्ततिलाई समेत नेपालमा लागानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्नेमा लालबाबु जस्ता नकारात्मक सोच भएकाहरूको लहलहैमा लागेर अमेरिकी ग्रिन कार्ड वाहक नेपाली उपर बक्र दृष्टि राख्नु आफैमा नकारात्मक सोच हो। हो, हरेक नेपालीले नेपालको मायां गर्नु पर्छ र गरेका पनि छन् चाहे ती स्वदेशमा होउन् वा विदेशमा तर नेपालमा अवसर नपाएर अवसरको खोजीमा विदेशिन वाध्य नेपालीको विदेश वसाईलाई सहज बनाउन पाएको भीसा सहजीकरणको विषयलाई अन्यथा लिनु सरासर अन्याय पूर्ण हुन जान्छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ मा ग्रिन कार्ड वाहक नेपालीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन नमिल्ने ब्यबस्था गरिएको छ तर निज ग्रिन कार्ड वाहकले उक्त ग्रिन कार्ड त्याग गरेको ३ महिना पछि भने त्यस्तो नियुक्त दिन मिल्ने गरी संवैधानिक ब्यबस्था रहेको पाईन्छ।

यसरी हेर्दा ग्रिन कार्ड वाहक र पर्यटक भीसा बाहक नेपाली बीच खासै विभेद गर्नु पर्ने स्थिति नहुदा नहुदै पनि सरकारले विभेद गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसै गरी प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा समेत ग्रिन कार्ड धारी कर्मचारीलाई विदेशी नागरिक सरह ब्यबहार गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा भएको सुनिन्छ। राज्यको जुनसुकै पदाधिकारीले राष्ट्रको गोपनीयतालाई सर्वो परी राख्नु पर्ने हुन्छ। राज्यका विभिन्न पदमा कार्यरत वा नियुक्त हुने पदाधिकारीले राष्ट्रका संवेदनशील सूचनाहरू गोप्य राख्नु पर्ने हुन्छ र निज विदेश जादा वा विदेशको प्रवेश आज्ञा पाउदा साथ निज उपर शंका गर्नु उपयुक्त हुदैन, त्यसै गरेर निजलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने जस्ता कार्यमा समेत वन्देज लगाउन आवश्यक हुदैन तर यदि निजले विदेशी नागरिकता लिन्छ भने ऊ नेपालकै नागरिक नरहने हुदा त्यस्तालाई वन्देज लगाईनु तर्क संगत हो तर आफ्नै नागरिक विदेशमा बसेकै कारणले यस्ता वन्देज लगाउने हो भने संविधानले दिएको समानताको हकको समेत वर्खिलाप हुन जान्छ।

यस तर्फ पनि सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ।यसैले संविधानमा उल्लिखित उक्त धाराको संशोधन गर्ने तर्फ समेत विधायकको ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ। सरकारले विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाई रहेको दावी गर्छ तर वाध्यताले विदेशिनु परेका नेपालीहरूलाई चुकुल लगाउने काम पनि गर्छ। विदेशको सीप र पूजी भित्र्याउने नाममा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको नाटक गर्छ तर ऐन बनाउने बेलामा उनीहरूको मनोवल कता बाट गिराउन सकिन्छ भनेर कमा र तरको प्रयोग गर्न कस्सिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालीहरू विदेशिएका कारणले नेपालको अर्थ र राजनीतिक क्षेत्रमा आबश्यक पर्ने खास ब्यक्तिहरूको खडेरी परेको पाईन्छ।देश बनाउने क्रममा विदेशमा कमाएको ज्ञान, सीप र पूजी लिएर नेपालीहरू स्वदेश फर्कन तयार छन् तर नीति नियम बनाउनेले यिनीहरूको आगमनलाई सहज र सरल बनाउनुको सट्टा यसलाई थप जटिल बनाउन लागी परेको पाईन्छ।

नेपालमा बसेर नीति बनाई टोपल्नेहरूले विदेशमा गएको जन शक्ति फर्केमा उनीहरूको ब्यबसाय चौपट हुने सोचाई राखेका छन्। किनभने उनीहरूले देशमा गरिने राजनीतिलाई बपौती र पेशा बनाएका छन्। यसैले यसरी विदेशिएका नेपालीलाई नेपाल भित्रिन नदिन नाना थरी बहाना बनाउनुको सट्टा यिनीहरूबाट नेपालले कसरी फाईदा लिन सक्छ भन्ने तर्फ नीति निर्माताको सोच जानु जरूरी छ।