बिज्ञापन

बिज्ञापन

पर्वतका शर्मा २०५१ सालमा लेखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामतीमा प्रवेश गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गरेका शर्मा २०५९ सालमा प्रशासनतर्फ उपसचिव भएका थिए । ०६९ सालमा सहसचिवमा उक्लिएका शर्मा ७८ सालमा सचिवमा उक्लिएका हुन ।

३ माघ २०७८ मा तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिसमा रक्षासचिव भएर पद बहाली गरेका शर्मा अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । यस बीचमा सचिव बनेकाहरु तीन चार वटा मन्त्रालय परिवर्तन भइसक्दा समेत किरण रक्षामै टिकिरहेका छन् ।

जनप्रशासन र व्यापार प्रशासन गरी दुई विधामा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा आफैले पहिला अमेरिकन पिआर ( विदेशी आवासीय अनुमति) लिएको र अहिले त्यागेको बताएको विषय बाहिर आएको छ ।

पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।

केन्द्रले सचिव शर्मासँग स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । लालबाबु पण्डित जतिखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए उनले डिभी र पिआर लिनेहरूलाई जागिर छोड्नुपर्ने निर्देशन दिए । सोही समयमा उमाकान्त पराजुलीले न्यूजिलेन्डमा आफ्नो परिवार रहेका कारण जागिरबाट विदा भए तर शर्माविरुद्ध अमेरिकी पीआर लिएको आरोप लागे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । श्रीमती, छोरा, बुहारीहरूले अमेरिकन पिआर लिएर अमेरिकामैं बस्दै आएको बताइन्छ ।