भ्रष्टाचारका २५ ठूला काण्ड छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विभिन्न २५ वटा काण्डको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम आफूले निरन्तर गरिरहेको बताए ।

बिज्ञापन

उनले भने कुनै पनि कालखण्डमा भएकामध्‍ये भ्रष्टाचारका २५ वटा काण्डहरुलाई छानबिन गर्नका निमित्त शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।मेरो र उसको नभनी सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त नेतृत्वले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभइ निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने न्यूनीकरण हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको जनाउँदै कुनै पनि कालखण्डमा भएकामध्ये २५ वटा काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए ।

बिज्ञापन

एक पक्षले मात्रै सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै पर्याप्त कानूनी आधार, स्रोतसाधनसहित भएका संरचनाहरुको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्न निर्मम भएर लाग्ने, कोही पनि बेचैन हुनु नपर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै मानिसहरु भए पनि त्यसमा निर्मम भएर कारबाही गरिने बताए ।

बिज्ञापन

यता काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेललेगृहमन्त्री लामिछानेको पासपोर्टका विषयमा प्रश्न राख्दा यी दुबै बिषय अदालतमा विचराधीन भएको भन्दै बोल्न चाहेनन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष