बजेट महाशाखामा बसेका एक पछि अर्काे हाकिम अख्तियारका फन्दामा

संयोग यस्तो परेको छ कि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशखा चलाएका एक पछाडि अर्काे हाकिम अख्तियारमा तानिदैंछन् । विचौलिया तथा नेताहरुको अभिष्ट पूरा गरिदिए वापत सरकारी कार्यालयमध्येकै महा आकर्षक अर्थको बजेट महाशाखाको हाकिम बन्ने,सो पदमा बहालै हुँदा वा निस्किसकेका चार जना हाकिम अहिले अख्तियार खेप्दैछन् । बजेट महाशाखा यस्तो महाशाखा हो,जो देशैभरका संघ,प्रदेशका सांसद,जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरुसमेत ठोकिने महाशाखा हो । देशको बजेट बनाउने महाशाखामा बसेका चार जना हाकिममध्ये तीनले अख्तियारको मुद्धा खेपेका छन्,एकले सफाई पाइसके,अर्काे एक सहसचिवमाथि समेत अख्तियारको वक्रदृष्टि परिरहेको छ । जति हाकिमहरु यो प्रकरणमा जोडिएर बदनामी खेप्दैछन्,यिनका पछाडि जोडिन्छन् आइटी माफिया खलपात्र छन्,विकल‑सुनिल पौडेल ।

बिज्ञापन

हालैमात्र अख्तियारले १२ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाउँदा यस अघि अर्थको बजेट महाशाखामा बसेका बैकुण्ठ अर्याल र निलम्बन अघिसम्म बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका रितेश शाक्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । र,यो पनि विकल पौडेल नै जोडिएको ३८ करोडको भ्रष्टाचार प्रकरण हो । यस अघि नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भएको २५ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा डामिएका मधु मरासिनी लामो समय अर्थको बजेट महाशाखाको हर्ताकर्ता भएर बसे । गत बर्ष १५ असोजमा मरासिनीसहित नेपाल टेलिकमका हाकिम सुनिल पौडेलसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएकोमा विशेषबाट सफाइ पाए । फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै बैकुण्ठ अर्यालहरुकै सेटिङ्गमा मरासिनी अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । मरासिनी बजेट महाशाखाको हाकिम हुँदा गरेको कर्म वापतको मुद्धा खेपेका थिए । पछि सोही मन्त्रालयमा फर्किन सफल भए ।

बिज्ञापन

अर्थको बजेट महाशाखा चलाएर सचिव हुँदै सेटिङ्गमा मुख्यसचिव भएका बैकुण्ठ अर्याल र रितेश शाक्यलाई अन्तशुल्क स्टिकर प्रकरणका कारण भ्रष्टाचार मुद्धा लागेको छ । जम्मा चार महिनामात्र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चलाए रितेशले । उनी अघिका हाकिम शोभाकान्त पौडेलले कलम चोप्न नमानेपछि त्यहाँ विचौलियाको सेटिङ्गमा रितेशलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो । काम फत्ये भएपछि चार महिनामै अर्थमा तानेर भुपाल बराललाई हटाएर शाक्यलाई बजेट महाशाखाको हाकिम बनाइएको थियो । एउटा किड्नीले काम नगर्ने,बोनसका जिन्दगी जिइरहेका शाक्य विचौलियाका स्वार्थ अनुसार नाच्दा नराम्रोसँग फन्दामा परेका हुन । लेखा पृष्टभूमिका उनी यस अघि टंकमणी शर्मा छानबिन समितिमा बसेर एनसेललाई कर तिराउन मुख्य भूमिका खेल्नेमध्यका कर्मचारीका रुपमा चिनिन्थें । लेखाबाट प्रशासनतर्फ फड्को मारेर सहसचिव बनेपछि उनी खानेपानी मन्त्रालयमा पुगे । सचिव बन्ने लाइनमा रहेका उनी पनि भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएर निलम्बनमा परेका छन् ।

यही महाशाखामा बसेका अर्काे हाकिम पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैछन् । विकलकै स्वार्थ अनुसार नाच्दा नेपाल टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणाली प्रकरणमा बैकुण्ठसँगै भुपाल बराल समेत डामिन लागेका छन् । ९ मंसिर, २०७९ मा नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा भुपाल समेत बदमासीमा मुछिएका हुन । यो निर्णय गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला,बोर्डमा साधारण शेयरधनीका तर्फबाट चन्द्र ढकालका दाहिने हात मानिएका अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कर्मचारी प्रतिनिधिको रुपमा शंकर लामिछाने पनि सदस्य छन् । भुपाल बजेट महाशाखाबाट आन्तरिक राजश्व विभाग हुँदै अहिले वातावरण विभागमा पुगेका छन् । सचिव बन्ने लाइनमा रहेका उनले विचौलिया विकल पौड्यालहरुको इच्छा अनुसार कलम चोप्दा अहिले तनाव भोग्दैछन् ।

बिज्ञापन

यसैबीच,बजेट महाशाखाका हाकिम रितेशलाई अख्तियार लागेपछि नयाँ हाकिमका रुपमा यस अघि रेणु दाहालको महानरपालिकामा बसेर काम गरेका नरेन्द्र रानालाई नियुक्ति गरिएको छ । रानालाई भरतपुरबाट तानेर अर्थमा भित्र्याइ धितोपत्र वोर्ड समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । धितोपत्र वोर्डमा नयाँ हाकिमका रुपमा कर्पोरेट हाउसको स्वर्थ अनुसार सन्तोष श्रेष्ठलाई फिट गर्ने तयारी चल्दैछ,भित्रभित्रै ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ

मन्त्रिपरिषद्को पाँच निर्णय : कासमूमा ७५ प्रतिशत अंक कटाउनेलाई कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता

डीएफओ र वन अधिकृतहरुको सरुवा

बढ्यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदको तलब ,कसको कति ?

किशोर श्रेष्ठलाई बरामद सामानसहित सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश

चौंथोदेखि सातौं तहसम्म २५ करार कर्मचारी भर्ती गर्दै वैकल्पिक उर्जा केन्द्र

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाई न्यायधीश ढकालको इजलाशमा

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

बिशेष