बहालवाला मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचार मुद्धा चलेर निलम्बन भएको अवस्थामा फेरि अर्काे सचिव विवादमा तानिएका छन् । ०५१ सालबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका रक्षासचिव किरण शर्माको कुर्सी पनि धरापमा परेको हो । दुई बर्षदेखि रक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका शर्मासँग अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पिआर रहेको स्वीकारेपछि नैतिक र कानुनी विवादमा फसेका छन् ।
बिज्ञापन
पर्वतका शर्मा २०५१ सालमा लेखा अधिकृतबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निजामतीमा प्रवेश गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गरेका शर्मा २०५९ सालमा प्रशासनतर्फ उपसचिव भएका थिए । ०६९ सालमा सहसचिवमा उक्लिएका शर्मा ७८ सालमा सचिवमा उक्लिएका हुन ।
३ माघ २०७८ मा तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिसमा रक्षासचिव भएर पद बहाली गरेका शर्मा अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । यस बीचमा सचिव बनेकाहरु तीन चार वटा मन्त्रालय परिवर्तन भइसक्दा समेत किरण रक्षामै टिकिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
जनप्रशासन र व्यापार प्रशासन गरी दुई विधामा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा आफैले पहिला अमेरिकन पिआर (विदेशी आवासीय अनुमति) लिएको र अहिले त्यागेको बताएको विषय बाहिर आएको छ ।
पिआरधारी राष्ट्रसेवकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति भएको कर्मचारी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने किटान गरिएको छ । यता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले पनि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले झुटा विवरण पेश गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । अझै विशिष्ट श्रेणीको हकमा ५० प्रतिशत थप सजायको व्यवस्था छ ।
