बेमौसमी र बाह्रैमास कर्मचारी सरुवाका कारण बदनाम छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । कर्मचारी सरुवा गरेरै दाम उठाउने धन्दामा लिप्त छन्,केही कर्मचारीका नेता । त्यही कारण समेत पछिल्लो समय कर्मचारी १२ महिना सरुवा हुँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
यही विकृतीलाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएर कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्दैछ । त्यही तयारी स्वरुप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड-कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएरै कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि यो प्रयास तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीकै समयमा शुरु भएको हो । बीचमा अनितादेवी हुँदै वर्तमान मन्त्री भानुभक्त जोशीले समेत यो प्रयास छाडेका छैनन । आफ्नै कार्यकालमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने दावी झैं यो कार्यविधि पनि ल्याउने दावी छ मन्त्री जोशीको ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार,अबदेखि कर्मचारी सरुवा पनि हप्तामा दुई दिनमात्र गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सातामा दुई दिनमात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति लिन लागेको हो ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा पारेर कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको सरुवा मापदण्डमा अत्यावश्यकबाहेक हप्ताको २ दिनमात्र कर्मचारी सरुवा गरिने भनिएको छ । त्यो पनि बार नै तोकेर सोमवार र बिहीबार मात्र कर्मचारी सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा कर्मचारी सरुवाका लागि निवेदन अनिवार्य दिनुपर्ने भनिएको छ । मापदण्डमा अनलाइन निवेदनलाई प्रथामिकता दिइने,पीआईएस अनिवार्य अपडेट गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने बुँदा हालिएको छ ।
मापदण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता संवैद्यानिक निकायमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीले अनिवार्य सहमति पेश गर्नुपर्ने बुँदा राखिएको छ ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा कामकाजमा नखटाउने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डलाई मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने तयारी चल्दैछ ।
