संवैद्यानिक निकाय कि “रिटायर्ड क्लब” ?

पछिल्लो समय पहुँचका आधारमा प्रशासकहरुले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति खान थालेका छन् । जस्तो हालैमात्र पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस भएका छन् ।
यस्तै मुख्य सचिव हुने लाइनमा रहेका तर लोकदर्शन रेग्मीकै कारण मुख्य सचिव बन्ने अवसर नपाएका चन्द्र घिमिरेलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति भएका छन् । अघिल्लो क्याविनेट बैठकले सचिव हुँदा विवादै विवादमा मुछिएका डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।धेरै भएको छैन,बहालवाला सचिवलाई राजीनामा दिन लगाएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्ति दिलाइएको ।

बिज्ञापन

५८ बर्षे वा ६० बर्षे उमेरहद लागेर घर फर्किन लागेका प्रशासकहरुले जागिर अवधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक नियुक्ति भेट्न थालेका छन् । यो भीडमा लोकसेवा अध्यक्ष माधव रेग्मी,माधव बेल्वासे,वीर बहादुर राईहरुको नाम आउँछ ।अहिले अधिकांश आयोग,निकायमा नियुक्ति भेटेकाहरुमा पूर्व सचिव,सह सचिवकै बाहुल्यता छ । तीमध्ये अधिकांश ६० बर्ष नाघेकाहरु छन् पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनाली रिटायर्ड पछि लोकसेवा आयोगमा एक कार्यकाल अध्यक्ष खाएर विदा लिइसकेका छन् । घर फिर्ता भएसँगै त्यहाँ पूर्व सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले नियुक्ति पाए । रेग्मी स्थानीय विकास, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति, लोक सेवालगायत निकायहरूमा काम गरेर अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन उनी ।

बिज्ञापन

पछिल्लो समय संवैद्यानिक निकायहरु बृद्धाश्रमजस्तै बनेका छन् । अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई थन्काउने थलोमा परिणत भएका छन् ती निकायहरु । जस्तो स्टाफ कलेजको प्रमुखका रुपमा अवकाशप्राप्त सचिव राजन खनाल,लोकसेवा आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पुगेका आनन्दराज ढकाल पनि उसैगरी अवकाश पछि स्टाफ कलेजमा जागिर खान पुगेका छन् ।

गृहसचिवबाट अवकास पाएका प्रेम कुमार राई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड गरिरहेका छन् । जागिर अवधि बाँकी रहँदै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट डा हरि पौडेलले उसैगरी नियुक्ति भेटेका छन् ।यस्तै सचिवबाट अवकाश पाएका खगराज बरालले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)मा अध्यक्षको नियुक्ति पड्काए ।

बिज्ञापन

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत बिष्णु नेपालले अवकाशकै भोलीपल्टै गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष खाए । जागिरे जीवनभर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका एसम्यान भएर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पटक पटक काखि च्यापेर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण त दिनेश थपलियालाई हेर्दा हुन्छ । उनी निर्वाचन आयोग हाँकिरहेका छन् ।
अक्सरलाई छाडेर जस्ले जागिरे जीवनमा जागिर खाने बाहेक खासै केही देन दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता प्रशासकलाई टपक्क टिपेर फेरि संवैद्यानिक निकायको कमाण्डर बनाएर पठाउँदा परिणाम कस्तो आउला ? पूर्व प्रशासक नविन घिमिरेलाई टिपेर अख्तियारको प्रमुख बनाइएको थियो । उनको कार्यकालमा एक हजार घुस खानेलाई मर्न बाध्य बनाए । अर्बौ भ्रष्टाचार गर्नेका फाइलहरु तामेलीमा राखिदिए । महालेखापरीक्षक खाएर घर गएका टंकमणि शर्मा हुन वा चीनको राजदुत भएर फर्किएका लीलामणि पौडेल वा कृष्णहरि बाष्कोटा, बालानन्द शर्मा,लवदेव अवस्थि,शान्तराज सुवेदी,पुष्पराज कँडेल,माधव पौडेलसम्म पूर्व प्रशासक पटक पटक अवसर पाउनेमा पर्दछन् ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला चाहिँ यसमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार दोषी देख्छन् । व्यक्तिको क्षमता नहेर्ने, भक्ति हेर्ने परिपाटी मौलाउदा अहिले योग्य मान्छे पाखा लाग्दै गएको चिन्ता पोख्छन् उनी ।

संवैद्यानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी राजनीतिक नियुक्ति दिनु असंगत,अवैज्ञानिक भएको तर्क गर्दछन् । एकातिर योग्यहरु बेरोजगार भएर भौतारिनु पर्ने र विदेश पलाउन हुनुपर्ने अबस्था रहेको तर राज्यले नै बिधाई गरेर पठाएका पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी अवसरको भारी बोकाइनु अवैज्ञानिक हो । संवैद्यानिक निकायहरुमा पूर्व प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नै परिपाटीमा पूर्ण विराम लगाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

डा. टीका ढकालको गजल

निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी भोलिदेखि सिभिल अस्पतालको सध्याकालीन सेवा

Customs employee involved in crores of rupees’ worth of swag theft, customs chief suspended

कसरी जोगाउने मृगौला : के खाने,के नखाने ?

थपिएको छ– मोटोपन

परराष्ट्रको सवारी मर्मतमा ५ करोड ३२ लाख,इन्धनमा ५ करोड ३३ लाख स्वाहा

भ्रमण स्वीकृति नगराई मन्त्री र जनप्रतिनिधिको लस्कर विदेशतिर

निजामती विधेयकमा कर्मचारीको असन्तुष्टि, आन्दोलनको तयारी

बिशेष