मुलुकका झण्डै एक तिहाई स्थानीय तह निमित्त हाकिमको भरमा चलिरहेको छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३२ प्रतिशत स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार,२३८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि ती पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । यसरी निमित्तका भरमा चलिरहेकामा सहसचिवको दरबन्दी रहेको उपमहानगरपालिका पनि छन् । ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये १ उपमहानगरमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी १० निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्यमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
बिज्ञापन
यस्तै,२७६ नगरपालिकामध्ये ११६ नगरपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । १६० नगरपालिकामा मात्र दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति भएको अवस्था छ । गाउँपालिकातर्फ ११२ वटा पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ३४८ गाउँपालिकामा मात्र दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति रहेको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । सो प्रावधानलाई टेकेर एक तह तलको कर्मचारी वा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मा दिने गरिन्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारी छन् । महानगर तथा उपमहानगरमा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नियुक्त हुने गरेका छन् । गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइँदै आएको भए पनि मुलुकका २३८ स्थानीय तहमा निमित्तकै शासन चलिरहेको छ ।
असार १० भित्रै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ तर देशका २३८ स्थानीय तहमा हाकिम छैनन् भने स्थानीय सरकारका ४ प्रमुख र ४ उपप्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर,जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर,उपमेयर,बागमती नगरपालिका सर्लाहीका मेयर,उपमेयर भ्रष्टाचार मुद्धाका कारण निलम्बनमा छन् ।
