निजामती विद्येयकमा एनजीओको प्रवेश,भाँडियो पहिलो बैठक

विभिन्न इन्ट्रेष्ट ग्रुपका कारण लम्बिदै आएको र आठ बर्षदेखि आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपरको दफादार छलफल चल्ने कार्यसूची रहेको पहिलो बैठक एनजीओका प्रवेशपछि भाँडिएको छ । राष्ट्रसेवकहरुसग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउने थलोमा एनजीओ प्रवेश पाएपछि संघीय निजामती विद्येयकको मस्यौदा उपरको आजको छलफल भाँडिएको छ ।

बिज्ञापन

आजदेखि संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर दफादार छलफल हुँदैथियो संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा । बिहानै डाकिएको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी खाजासहित उपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक स्थगित भएको छ । आज बिहान ८ बजेका लागि डाकिएको थियो उक्त बैठक ।

बिज्ञापन

झण्डै आठ बर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त विद्येयक संसदबाटै दुई साता अघिमात्र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो । झण्डै दुई साता समितिमा थन्काइएको उक्त विद्येयक आज अगाडि बढ्दै थियो । पहिलो बैठकमा समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि आमतन्त्रण गरेको थियो ।
बैठकको प्रारम्भमै गृहमन्त्री लामिछानेले एनजीओको खाजा खाएर कानुन बनाउने विषय उचित नरहेको बताए । आफू यस्तो छलफलमा नरहने भन्दै गृहमन्त्री लामिछाने बाहिरिए ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीका अलवा ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाई, रास्वपा सांसद चन्दा कार्की लगायतले समितिमा ल्याइएको खाजाको बारेमा प्रश्न उठाए ।
एनजीओको खाजा खाएर विद्येयक बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सांसदहरु पनि बाहिरिए उक्त बैठकबाट ।

बिज्ञापन

यसरी मन्त्री र सांसदहरूले खाजाको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बैठक नै बहिष्कार गरेपछि समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । यो खाजाको प्रायोजन एलएक्सपिटीडी भन्ने संस्था जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले गरेको थियो ।

सोही खाजाकै कारण बिषयबस्तुमा प्रवेश नगरी आजको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा तिर्थराज चिलुवालको सम्भावना बलियो

तालिमको रफ्तार वृद्दि गर्दै विद्युत प्राधिकरण

‘कुलिङ पिरियड’ निजामती विधेयकमा होइन, समग्र सेवा कानुनमै राख्नुपर्छ : मैनाली

गृहका चार सहसचिवको सरुवा,दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा समितिको एक दर्जन प्रश्न

एकै पटक २ महिला सचिवमा उक्लिए, विशिष्ट श्रेणीमा पुगे ८

तराई मधेशमा पानीको समस्या र समाधानका उपायहरू

१ सचिव,८७ उपसचिव र ८२ जना शाखा अधिकृतको सरुवा

बिशेष