लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएको आठ बर्ष बितिसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयता कायम हुन नसकेको र कर्मचारीको मूल कानुन ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन । लोकसेवा आयोगले संविधानपछिको दोश्रो कानुन भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बिज्ञापन
आयोगको ७४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बौल्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।निजामती सेवाका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको उद्बोध गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई परेकाले शीघ्र जारी गर्न सरकारलगायत सम्बद्ध निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदछु’उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको सेवामा सुधार गर्नुपर्नेलगायत आयोगले आवश्यक देखेका अन्य विषयमा प्रत्येक वर्ष आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न म विशेष अनुरोध गर्दछु।’
बिज्ञापन
सार्वजनिक निकायका कर्मचारी भर्ना र छनौटमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न लोक सेवा आयोगले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको लामो समयसम्म पनि तर्जुमा हुन नसकेको लोक सेवा आयोग ऐन, ०७९ असार ३१ गते जारी भएको २ महिनाभित्रै लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसबाट संविधानबमोजिम आयोगका काम कारबाहीलाई अनुकूलन गर्न सकिएको बताए ।
बिज्ञापन
