बिज्ञापन

बिज्ञापन

नेपाल सरकारको नुन खाँदाखाँदै विदेशी नागरिकता लिने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी उपर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइएको छ । यही प्रकरणमा जोडिएर हालैमात्र एकजना सीइओ नै राजीनामा ठोकेर बाहिरिएका छन् ।अष्ट्रेलियाको पिआर लिएर बसेका नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रकाशबहादुर शाहीले राजीनामा दिएर भागेका छन्। गत जेठ २ गते नियुक्त भएका शाहीले जेठ २७ गते राजीनामा दिएका हुन्। २०८१ जेठ २ गते नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिडेटको सिइओमा नियुक्ति लिएका जाजरकोटका स्थायी बासिन्दा शाहीले २५ दिन नपुग्दै राजीनामा दिएका हुन्। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जानकारी पाएपछि कारबाहीबाट जोगिन उनले राजीनामा दिएका हुन्। शाहीले अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन आफूले नलगाडबाट कुनै पनि किसिमको पारिश्रमिक, तलब, भत्ता नलिएको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।  २०८० माघ २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा नलगाडको सिइओ नियुक्तिका लागि छनोट उपसमिति बनेको थियो। उक्त उपसमितिले तीन महिना बढी लगाएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

हालैमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता र स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिएको वा नलिएको विषयमा तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले विदेशी नागरिकता र पिआर लिएको वा नलिएको विषयमा छानबिन गर्न वैशाख १० गते पठाएको पत्रमा मुख्यसचिव डा  वैकुण्ठ अर्यालले सोही मितिमा सहसचिव नारायण भट्टलाई पठाए पनि लामो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै अलमलिएको थियो। त्यो पत्रलाई कसले अल्मल्यायो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन। पत्र पठाएको दुई सातापछि अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग जानकारी माग्दा त्यसको पत्र नै भेटिएको थिएन। अख्तियारले निरन्तर ताकेता गरेपछि मात्रै त्यो पत्र फेला परेको थियो ।

शाहीको राजीनामापछि सरकारले दुई मन्त्री, दुई सांसद र एक सचिवमाथि पनि छानबिनका लागि गोप्य रूपमा सम्बन्धित देशमा पत्राचार गरेर विवरण मागेको स्रोतको दाबी छ। अहिले  दुई मन्त्री, एक सचिव र दुई सांसदको पिआर रहेको आशंकामा छानबिन गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले भन्यो।