उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितका माग राखेर दायर गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भएको सुनुवाइ सकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएको हो ।
बिज्ञापन
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले क्लिन चिटको पत्र थमाएका थिए ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछाने पदमा रहिरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर समेत रिटमा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को फाइल, कास्की र रुपन्देही प्रहरीमा दायर भएको दर्ता किताब झिकाउने आदेशका अलवा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दाेष रहेको बिषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतले दिएको प्रस्टीकरणको रेकर्ड झिकाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
बिज्ञापन
