आफ्नो र कार्यालयको कर्तुत लुकाउने सरकारी हाकिमहरुको निन्द्रा गायब हुन थालेको छ । सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा लुकाउने कर्मचारीहरु क्रमश अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका हुन ।
बिज्ञापन
विनय कसजु र कृष्णहरि बाष्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख प्रमुख हुँदा खासै कारवाही भएको सुनिएको थिएन । महेन्द्रमान गुरुङ्ग त्यो कुर्सीमा पुगेसँगै सार्वजनिक महत्वको सूचना लुकाउने रजिष्ट्रारसहितका १४ कर्मचारी उपर जरिवाना ठोकिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ४ कर्मचारीलाई कारवाही गरिएकोमा यस बर्ष आयोगले परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खुका रजिष्ट्रार पुष्पराज जोशीलाई २० हजार, मनकामना सामुदायीक बन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अमित पौडेल कपिलवस्तुलाई ५ हजार जरिवाना तिराएको हो ।
बिज्ञापन
रोचक चाहिँ, जरिवाना व्यक्तिलाई तिराइएको भए पनि पौडेले अर्का चलाखी गरे अफिसबाटै भुक्तानी पठाएर । व्यक्तिगत जरिवाना समेत अफिसबाटै दाखिला गरेसँगै उनीमाथि भ्रष्टचारको मुद्धा चल्दैं छ । सूचना लुकाउनेमा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु छन् । सूचना माग्दा नदिने सिराहाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १५ हजार,कञ्चनपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका साहलाई १५ हजारका दरले जरिवाना असुल गरिएको छ । सबैभन्दा बढी अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेकोले त्यहीको सूचना माग्ने क्रम बढ्दो छ । सूचना नपाएपछि १ हजार ६८ पुनरावेदनका उजुरीहरु परेका छन्,आयोगमा । जसमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ७२ दशमलव ०५ प्रतिशत छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना दिएनन् भन्दै १२ दशमलव १७,शिक्षा स्वास्थ्य खेलकुदसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशत,संस्थान तथा प्राधिकरणबाट सूचना नपाइएका २ दशमलव ७,कानून न्याय तथा प्रशासनसग सम्बन्धित १ दशमलव ३१,खानेपानी विधुत निर्माण तथा यातायातसग सम्बन्धित १.५ प्रतिशत,प्रशासनसग सम्बन्धित १.०२,जग्गा जमीन र मालपोत वन कृषि १.७७ प्रतिशत र सूचना तथा संचार प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.६५ र अन्य गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
यता मिडियामा सूचना चुहाएकै आरोपमा दुई कर्मचारीहरु निलम्बनमा परे । तिनलाई न्याय र निसाफ पनि दिलाएको छ आयोगले । त्रि.विको पहिलो विज्ञान क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पसको सार्वजनिक महत्वको सूचना चुहाएको आरोपमा क्याम्पस प्रमुखले सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई निलम्बन गरे । माओवादी कोटाबाट क्याम्पस प्रमुख बनेका डा लोक बहादुर बरालले क्याम्पसमा खरिदमा मनपरी,कमजोर पूर्वाधारदेखि विद्यार्थीमाथि किर्ते मुद्दा चलाइएको बिषय सार्वजनीकरण गरिदिएसँगै अमृत क्याम्पस ठमेलका सहायक क्याम्पस प्रमुख रबिन्द्रसिंह महत निलम्बनमा परे । आफूमाथि ज्यादती पछि न्याय खोज्दै सूचना आयोगमा पुगे महत । यस्तै त्रिविको परीक्षामा हुने गरेको अनियमितताको सूचना सार्वजनिक गरेको अभियोगमा त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले कर्मचारी सरिता भण्डारी निलम्बन ग¥र्यो । यी दुबैको निलम्बन फुकुवा, निलम्बन अवधि भरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेशसँगै कार्यालयमा भएको अनियमितताको सूचना मिडियामा चुहाउने दुई कर्मचारीले न्याय पाएका छन् ।
बिज्ञापन
कथा दूर दराजको होइन सिंहदरबारको । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त एउटा मन्त्रालयमा छड्के गर्न पुगे । र त्यहाँका सचिवलाई सोधे,यो ‘मन्त्रालयको सुचना अधिकारी को हो ?’ सचिवको जवाफ फर्काए ‘अधिकारी थरका कर्मचारी त धेरै छन्,सूचना नाम गरेको कुनै अधिकारी छैनन् ।’ यसबाट पनि दर्शन्छ नेपालमा सूचनाको हकको अबस्था । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायका गतिविधि अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले सहसचिवलाई प्रवक्ता र उपसचिवलाई सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी सूचना मागेर सताइन थाले पछि अहिले नयाँ ट्रिक लगाउन थालिएको छ,विभिन्न फायल, पत्रमा ‘गोप्य’, ‘अति गोप्य’ लेख्ने ।
