सरकारले लोकसेवालाई छलेर एक बर्षमै ८ हजार ८ सय ६६ अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने उदेश्य अनुसार झण्डै साढे नौ हजार स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराइएको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै १८ वटा निकाय खारेजी प्रस्ताव गरेको सरकारले विभिन्न १७ वटा निकायमा ८ हजार ८ सय ८६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर कार्यकर्ता भर्ति गरिएको बिषयलाई महालेखाले कीफयत लेखेको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समेत गरी १ लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा २०७९/८० सम्म संघमा ४ हजार ९७३ दरबन्दी थप गरिएको छ । यस्तै गरी निजामती सेवा ऐनअनसुार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न १७ निकायमा ८ हजार ८ सय ६६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
निजामती सेवा सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६क मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्नका लागि सगठन संरचना तयार गर्दा नयाँ दरबन्दी सृजना गर्दा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पनुरावलोकन वा हेरफेर गर्दा मन्रालयको कायक्रम,कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण र सो को औचित्य र उपलव्ध मानव स्रोतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षढा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि मनलाग्दी ढंगले दरबन्दी श्रसृजना हुनुलाई महालेखाले बदमासी भनेको छ ।
