गोदावरीका मेयर र उपमेयर निलम्बित,१ अर्ब ४ करोड भ्रष्टाचार मुद्धा

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्रबहादुर महर्जनसहित १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले एकै कसुरमा पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको र त्यसको कूल बिगो एक अर्बमाथि रहेको बुझिएको छ । विभिन्न ५ वटा मुद्दामा कुल १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ देखि २०७९/ ०८० सम्म सरकारी दर रेटभन्दा कम दर रेटमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बिश्वराज मरासिनी, कृष्णप्रसाद जैसी,प्रविन कोइराला,राजस्व समितिको सदस्य सचिव यमलाल बेलवासे, राजस्व शाखा प्रमुखहरु श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरे,माली निर्माण सेवाको प्रकाश माली,कर्मा कन्स्ट्रक्सनका रवि महर्जन,सप्तपथ कन्स्ट्रक्सनका मदन केसीलगायत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । यस्तै निराकार रोडा ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक शशीराज शाही, वीरेन्द्र महर्जनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

मेयर महर्जनमाथि ढुङ्गा गिट्टी निकासीमा न्यून राजश्व निर्धारण गरेर एक अर्ब बढीको राजश्व घोटाला गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै सरकारी जग्गा व्यापारिक लाभको कम्पनीलाई दिएको र राजस्व खातामै जम्मा भइसकेको रकम फिर्ता गरेको अभियोगको भने अझै छानबिन बाँकी रहेको बताइएको छ । अख्तियारले मेयर महर्जनसहित ४ कर्मचारी र ९ जना क्रसर सञ्चालकलाई विपक्षी बनाएको छ ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष