गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । गत जेठ १५ मा गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सडकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नुनपर्ने र उनीहरूको साटो नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई सडकमा खटाउने निर्णय गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सोही निर्णय अनुसार काठमाडौंका चोक चोकमा दैनिक पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा कारवाहीका परेकाहरु स्वयंसेवकका रुपमा खटिन थालेका थिए । गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कृष्ण विकलगायतले गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गत शुक्रवार दायर भएको उक्त रिटमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेवापत जरिवानामात्रै तिराउन सक्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको रिटमा जनाइएको थियो ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
