केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
जसअनुसार, सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १६ अर्ब ३ करोड र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशका लागि ११ अर्ब ३५ करोड बजेट अनुदानमार्फत पठाउने तयारी गदृैछ । यस्तै कोशी प्रदेशमा १४ अर्ब ५४ करोड,बागमती प्रदेशलाई १४ अर्ब ७ करोड,गण्डकीमा १२ अर्ब ५८ करोड,लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब १ करोड,सूदुरपश्चिमका लागि १३ अर्ब ८३ करोड गरी ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा जाने रकमको योग हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव प्रदेशमा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जाने छ । ससर्त अनुदान २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जाने छ । विशेष अनुदान ४ अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ जाने गरी विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसरी जाने अनुदानमध्ये चालु खर्चमा ७४ अर्ब ९८ करोड र पूँजीगत प्रयोजनमा २१ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदानवापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ ।जसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जाने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह अनुदान हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
बिज्ञापन
